पूर्वोत्तरको कनेक्टिविटीलाई नयाँ दिशा दिनेछ गुवाहाटी रिंग रोड प्रोजेक्टले
असम


गुवाहाटी, 14 मई (हि.स.)। केन्द्र सरकारको 'एक्ट इस्ट-एक्ट फर्स्ट' नीति अन्तर्गत उत्तरपूर्वी राज्यहरूको द्रुत विकासले आगामी वर्षहरूमा उत्तरपूर्वी भारतलाई विकसित भारतको विकासको इन्जिन बन्न सक्षम बनाउनेछ। उत्तरपूर्वी भारतको प्रवेशद्वारको रूपमा चिनिने गुवाहाटीको विकासले उत्तरपूर्वी भारतको विकासको लागि मार्ग प्रशस्त

मात्र गर्नेछैन तर आसियान देशहरूसँग व्यापार मार्गहरू पनि खोल्नेछ। गुवाहाटी रिङरोड परियोजनाले यस महत्त्वपूर्ण शहरको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

₹5,700 करोड़भन्दा बढ़ी लागतको महत्वाकांक्षी गुवाहाटी रिङरोड परियोजनाले उत्तरपूर्वी भारतको सड़क कनेक्टिभिटी प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यो परियोजनाले गुवाहाटी शहरमा बढ्दो ट्राफिक चाप कम गर्ने र राष्ट्रिय राजमार्ग 27 को पूर्व-पश्चिम कोरिडोरमा यातायातलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

बिल्ड-अपरेट-ट्रान्सफर (बीओटी) टोल मोडेल अन्तर्गत दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल इन्फोकन प्राइभेट लिमिटेडलाई दिइएको यो परियोजनाको कूल लम्बाइ लगभग 121 किलोमिटर हुनेछ। परियोजनाका प्रमुख घटकहरूमा बाइहाटा चारियालीदेखि सोनापुरसम्म 55.54 किलोमिटर लामो ग्रीनफिल्ड नर्दर्न बाइपासको निर्माण सामेल छ।

परियोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषताहरूमध्ये एक ब्रह्मपुत्र नदीमाथि कुरुआ र नरेंगी बीचको प्रस्तावित छह लेनको पुल हो। यो लगभग तीन किलोमिटर लामो पुलले कार्गो र यात्रुवाहक सवारी साधनहरूको छिटो आवागमनलाई सहज बनाउने र गुवाहाटी शहरभित्र अवस्थित मार्गहरूमा ट्राफिक जाम कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बाइपास र पुल निर्माण बाहेक एनएच-27 का केही खण्डहरू फराकिलो बनाउने योजनाहरू पनि चलिरहेका छन्। अधिकारीहरूको भनाई छ, यो परियोजनाले सिलचर, शिलोङ र माथिल्लो असम जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा सम्पर्क सुधार गर्नेछ, व्यापार, लोजिस्टिक्स र क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिलाई बढ़ावा दिनेछ।

वन जग्गा हस्तान्तरणको लागि पर्यावरणीय स्वीकृति पहिले नै प्रदान गरिएको छ। यद्यपि, हात्ती कोरिडोरहरूको सुरक्षा गर्न धेरै सर्तहरू लगाइएको छ। वन्यजन्तुहरूको आवागमनमा बाधा नपुगोस् भनी सुनिश्चित गर्न बशिस्ट र जोराबाटबीच एक उन्नत सड़क खण्ड प्रस्ताव गरिएको छ।

जानकारी अनुसार, 2025 को मनसुन सिजनपछि निर्माण शुरु भएको छ, जसमा परियोजना 2027 र 2030 बीच चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ। 30 वर्षको कन्सेशन अवधि भएको यो मोडेलमा निर्माणको लागि चार वर्ष सामेल छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी


 rajesh pande