कोलकाता, 14 मई (हि.स.)। पश्चिम बङ्गालमा बहुचर्चित भर्ती घोटालाको मामिलामा अब अधिकारी तथा नोकरशाहहरूको भूमिकाको पनि जाँच गर्ने बाटो खोलिएको छ। राज्यका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले बुधवार केन्द्रिय जाँच ब्यूरो (सीबीआई)-लाई सम्बन्धित अधिकारीहरूविरूद्ध जाँच गर्नको लागि आवश्यक सरकारी अनुमति दिए।
मुख्यमन्त्रीले बताए, पछिल्लो सरकारले यी मामिलाहरूमा अधिकारीहरू तथा नोकरशाहहरूविरूद्ध जांच गर्ने अनुमति दिएको थिएन। त्यसैले भ्रष्टाचारको आरोप लागे पनि सीबीआईले केही अधिकारीहरूविरूद्ध कानूनी कारबाही गर्न सकिरहेको थिएन। अब सरकारले यसको निम्ति आवश्यक अनुमति प्रदान गरेको छ।
राज्य सरकार अनुसार शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाला, नगर निकायमा भर्ती अनियमितता तथा सहकारी समितिहरूमा फण्डको दुरुपयोग जस्ता मामिलाहरूमा अदालतको निर्देशमाथि पहिलाबाटै जाँच भइरहेको छ। अब यी मामिलाहरूमा सामेल अधिकारी तथा नोकरशाहहरूको भूमिकाको पनि सीबीआईले जाँच गर्नसक्छ।
ज्ञात रहोस्, शिक्षक भर्ती घोटालालाई लिएर पछिल्लो दुई वर्षदेखिको राज्यमा ठूलो विवाद हुँदै आइरहेको छ। यस मामिलामा लगभग 26 हजार शिक्षक तथा शिक्षकर्मीहरूको नियुक्ति रद्द भइसकेको छ। यसै मामिलामा पूर्व शिक्षा मन्त्री पार्थ च्यटर्जी सहित केही अधिकारीहरूलाई पहिलाबाटै पक्राउ गरिसकिएको छ।
मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले भने, उनको सरकारले भ्रष्टाचारप्रति ‘जीरो टलरेन्स’- को नीतिमाथि काम गरिरहेको छ। उनले भने, जनताले जुन आशा बोकेर नयाँ सरकारलाई सत्तामा ल्याएका छन्, सरकारले त्यसै अनुरूप भ्रष्टाचारविरूद्ध कड़ा कारबाही गर्नेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
16 May 2026
