जम्मू,, 14 मई (हि.स.)। पनुन कश्मीरले केन्द्र सरकारसित कश्मीरी विस्थापित हिन्दुहरूको लागि लागूू राष्ट्रिय खाद्य अधिनियमको समीक्षा गरेर त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्ने माग गरेको छ।

जम्मू प्रेस क्लबमा आयोजित प्रेसवार्तामा सङ्गठनका अध्यक्ष अजय चरङ्गुले भने, विस्थापित कश्मीरी हिन्दुहरूको स्थितिलाई सामान्य आर्थिक श्रेणीको रूपमा हेर्नु उनीहरूको ऐतिहासिक र सामाजिक पीड़ालाई बेवास्ता गर्नु जस्तै हो। सङ्गठनले भन्यो, कश्मीरी हिन्दुहरूको विस्थापन आर्थिक समस्या मात्र होइन जबकि आतङ्कवाद, हिंसा एवं बलजफ्ती पलायनसित जोड़िएको मानवीय सङ्कत पनि हो। प्रेस नोटमा माग गरियो, विस्थापित समुदायको लागि विभिन्नै प्रशासनिक पहिचान, विशेष सुरक्षा उपाय तथा पुनर्वास नीति सुनिश्चित गरियोस्।

पनुन कश्मीरले सरकारसित आग्रह गऱ्यो, विस्थापित परिवारहरूलाई राहत योजनाहरूदेखि व़ञ्चित नगरियोस् तथा उनीहरूको लागि अलग्गै राष्ट्रिय डाटाबेस तयार गरियोस्। सङ्गठनले यो पनि भन्यो, सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा आज पनि असुरक्षा तथा आतङ्कको माहोल कायम छ जसलाई गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा