कोलकाता, 15 मई (हि.स.)। पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारले बांग्लादेश सीमामा लम्बित बार लगाउने कामलाई तीव्र बनाउन सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) लाई जमीन हस्तान्तरण गर्ने तीन-खण्डीय रणनीति तयार पारेको छ। राज्य सचिवालय सूत्रहरू अनुसार, सरकारले 45 दिनभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सूत्रहरू अनुसार, रणनीतिको पहिलो चरणमा अन्तरराष्ट्रिय सीमाका ती खण्डहरूमा उपलब्ध सरकारी जमीन जुन अहिलेसम्म बार लगाइएको छैन तुरुन्तै बीएसएफलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। यसपचि काँड़ेतार जड़ानको पहिलो चरण तुरुन्तै शुरु गर्न सक्षम हुनेछ।

दोस्रो चरणमा सीमानासँग जोड़िएको निजी जमीन अधिग्रहण गरिनेछ। हालको बजार मूल्यभन्दा बढ़ी जमीन मालिकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने योजना छ। जमीन अधिग्रहण गरिसकेपछि बार लगाउने दोस्रो चरण शुरु गर्न सकोस् भनेर बीएसएफलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।

तेस्रो चरणमा सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमित जमीन खाली गरिनेछ। सरकारले यी जमीनहरू कब्जामा लिनेछ र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दै बीएसएफलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।

सूत्रहरूको भनाई छ, प्रक्रियाको पहिलो चरण पहिले नै शुरु भइसकेको छ र प्रत्येक चरणको लागि छुट्टाछुट्टै समयसीमा तोकिएको छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको 45 दिनभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुने दाबी गरेको छ।

राज्यका मुख्य सचिव नन्दिनी चक्रवर्तीलाई सम्पूर्ण प्रक्रियाको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ। उनलाई विकास कार्यहरूको प्रधान समन्वयक को रूपमा नियुक्त गरिएको छ र बीएसएफलाई जमी हस्तान्तरण प्रक्रियाको सहज समापन निरीक्षण गर्नेछिन्।

बंगलादेशको सीमामा बार लगाउन जमीन उपलब्ध गराउने मुद्दा लामो समयदेखि विचाराधीन थियो। भाजपाले विधानसभा चुनाउअघि जारी गरेको आफ्नो घोषणापत्रमा यसलाई आफ्नो प्रमुख प्रतिज्ञाहरूमध्ये एकको रूपमा सामेल गरेको थियो। चुनावी अभियानको क्रममा केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले यो पनि भने कि यदि भाजपाले राज्यमा सरकार बनायो भने बीएसएफलाई जमीन हस्तान्तरण गर्ने निर्णय प्राथमिकताका निर्णयहरूमध्ये एक हुनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी