कोलकाता, 17 मई (हि.स.)। पश्चिम बङ्गाल सरकारले राज्यभित्रका राष्ट्रिय राजमार्गहरूको सात वटा महत्वपूर्ण भागलाई राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण एवं राष्ट्रिय राजमार्ग तथा पूर्वाधार विकास निगम लिमिटेडलाई सुम्पिनको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यस फसेलाले पछिल्लो लामो समयदेखिको थाँतीमा रहेको सड़क विकास विकास परियोजना अगाड़ि बढ़्ने बाटो खोलिएको छ।

मुख्य सचिव कार्यालयद्वारा गए शनिवार राति जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, यी मार्गहरूको विकास कार्यलाई औपचारिक हस्तान्तरण नगरिएको कारण अवरूद्ध भएको थियो। अब स्वीकृति पाएपछि केन्द्रिय एजेन्सीले विलम्ब नगरी परियोजनाहरूमाथि काम शुरू गर्नेछ।

राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणलाई सुम्पिइएका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा क्रमैले राष्ट्रिय राजमार्ग-312 को 329.6 किलोमीटर लामो भाग जुन जङ्गीपुर, उमरपुर, कृष्णानगर, बनगाउँ र बशिरहाट हुँदै घोजाडाङ्गास्थित भारत-बङ्लादेश सीमासम्म पुग्छ। यस अतिरिक्त बिहार-पश्चिम बङ्गाल सीमादेखि मालदाको गाजोलसम्म राष्ट्रिय राजमार्ग-31 तथा फरक्कासम्म राष्ट्रिय राजमार्ग-33 को भागपनि प्राधिकरणलाई सुम्पिइएको छ।

यसरी नै चार वटा अन्य महत्वपूर्ण मार्गहरूलाई राष्ट्रिय राजमार्ग एवं पूर्वाधार विकास निगम लिमिटेडलाई दिइएको छ। यसमा सेवोक आर्मी क्यान्टोनमेन्टदेखि कोरोनेशन ब्रिज, कालेबुङ हुँदै सिक्किम सीमासम्म पुग्ने राष्ट्रिय राजमार्ग-10 सामेल छन्। यसबाहेक हासीमारादेकि जयगाउँसम्म भारत-भुटान सीमा मार्ग, बारादिघीदेखि मैनागुड़ी र चेङ्गराबान्धा हुँदै बङ्गलादेश सीमासम्मको मार्ग तथा सिलगढ़ी, खरसाङ र दार्जीलिङलाई जोड़्ने पहाड़ी सड़क मार्ग पनि निगमको अधिनमा रहनेछ।

राज्य सरकार अनुसार यी परियोजनाहरू पूरा भयो भने उत्तर बङ्गाल, डुवर्स, बिहार-पश्चिम बङ्गाल सीमा क्षेत्र तथा छिमेकी देश भुटान र बङ्गलादेशसित सम्पर्क व्यवस्था मजबुत हुनेछ। साथै मालदा अनि मुर्शिदाबादको बाटो बिहारसित जोड़िएको परिवहन नेटवर्क पनि अधिक सहज र श्रेष्ठ बन्नेछ।

सरकारी बयानमा भनिएको छ, यस निर्णयपछि सबै सात वटा खण्डमा विकास कार्य द्रूत गतिमा अगाड़ि बढ़्नसक्छ र राज्यमा राष्ट्रियस्तरका सड़क परियोजनाहरूले नयाँ गति पाउनेछन्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा