कोलकाता, 19 मई (हि. स.)। पश्चिम बङ्गाल नगर मामिलाको विभागले मङ्गलवार उत्तर बङ्गालका चार वटा शहरी निकायहरूको बोर्डलाई भङ्ग गर्ने घोषणा गऱ्यो। यी निकायहरूमाथि पछिल्लो लामो समयसम्म चुनाउ नगराई प्रशासनिक बोर्डको माध्यमबाट अवैध रूपमा सञ्चालन गर्ने आरोप लाग्दै आएको थियो।

राज्य सरकारले यी निकायहरूको प्रसासनिक नियन्त्रणलाई अस्थायी रूपमा नोकरशाह प्रशासकहरूलाई सुम्पिएको छ। नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी (एसडीओ)-ले यी निकायहरूको कामकाज सम्हाल्नेछन्, जबसम्म नयाँ चुनाउ गराएर नयाँ बोर्ड समिति गठन हुँदैन।

नगर मामिलाको विभागद्वारा जारी अधिसूचना अनुसार यो फसेला राज्यपाल आर. एन. रविको कार्यालयको सल्लाहपछि लिइएको हो।

बोर्ड भङ्ग गरिएका चार वटा निकायहरूमा क्रमैले दार्जीलिङ जिल्लाको खरसाङ नगरपालिका, मिरिक नोटिफाइड एरिया अथोरिटी तथा कालेबुङ नगरपालिका सामेल छन् भने चौथो निकाय दक्षिण दिनाजपुर जिल्लाको बुनियादपुर नगरपालिका हो।

सरकारले गङ्गारामपुरका एसडीओलाई बुनियादपुर नगरपालिकाको प्रशासक नियुक्त गरेको छ भने खरसाङ, मिरिक र कालेबुङका एसडीओहरूलाई यी निकायहरूको प्रशासक बनाइएको छ।

खरसाङ नगरपालिका, मिरिक नोटिफाइड एरिया अथोरिटी औ कालेबुङ नगरपालिकाको लागि अन्तिम पटक मई, 2017-मा चुनाउ भएको थियो। त्यसताक तृणमूल कङ्ग्रेस र स्थानीय पहाड़ी सहयोगीहरूले यी निकायहरूमाथि नियन्त्रण हासिल गरेका थिए।

तथापि अप्रेल, 2022-मा यी बोर्डहरूको कार्यकाल समाप्त भएपछि राज्य सरकारले चुनाउ गराएन। यसको सट्टा तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षहरूलाई नै प्रशासक नियुक्त गरिएको थियो।विपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका थिए, यस व्यवस्थाको माध्यमबाट नगरनिकायहरूको शक्ति परोक्ष रूपमा सत्तारूढ दलको हातमा यथावत रहनेछ।

यसरी नै बुनियादपुर नगरपालिकाको गठन भएपछि अगस्त, 2017-मा चुनाउ भएको थियो। तर सेप्टेम्बर, 2022-मा बोर्डको कार्यकाल समाप्त भए पनि चुनाउ गराइएन। पूर्व चेयरम्यानलाई प्रशासक बनाइयो।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा