कोलकाता, 19 मई (हि.स.)। पश्चिम बङ्गाल सरकारले प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाउने तथा सरकारी खर्चमा कटौती गर्ने उद्देश्यले केही कड़ा कदम उठाउने निर्णय लिएको छ। मुख्य सचिव कार्यालयद्वारा जारी एक अत्यावश्यक निर्देशमा सबै सरकारी विभाग तथा जिल्ला प्रशासनलाई वित्तीय वर्ष 2026-27 को लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न भनेको छ।

यो पहल मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीद्वारा हालैमा इन्धन बचत, सार्वजनिक परिवहनको अधिक उपयोग तथा प्रशासनिक कार्यमा डिजीटल प्रणाली विस्तार गर्नेमाथि दिइएको जोर अनुरूप मानिँदैछ।

निर्देशमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, सरकारी कार्यालयहरूलाई अनावश्यक ईन्धन खपत कम गर्ने, डिजीटल प्रणालीलाई अधिकतम उपयोग गर्ने तथा स्वदेशी उत्पादहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेमाथि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। प्रत्येक विभागलाई तत्कालिक, मध्यम अवधि तथा दीर्घकालिक लक्ष्यहरूको साथमा संरंचित “कार्ययोजना” तयार गर्नुपर्नेछ।

मुख्य सचिवले प्रशासनिक व्यवस्थामा लागू गरिने सात प्रमुख क्षेत्रहरूलाई चिन्हित गरेका छन् जसमा भर्चुअल बैठकहरूको उपोगलाई प्रेरित गर्नु प्रमुख छ। विभागहरूलाई निर्देश दिइएको छ, सम्भव भएको ठाउँमा भौतिक बैठकहरूको सट्टा भिडीयो कन्फ्रेन्सिङ्ग र डिजीटल मञ्चहरूको उपयोग गरियोस्।

निर्देशमा यो पनि भनिएको छ, कार्यको गुणस्तर प्रभावित नगरी उपयुक्त मामिलाहरूमा घरबाटै काम गर्ने व्यवस्थाको सम्भावनामाथि विचार गरियोस्।

सरकारले ईन्धन बचत अन्तर्गत अनावश्यक सरकारी यात्राहरूलाई घटाउनेमाथि पनि बल दिएको छ। वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई सार्वजनिक परिवहनलाई उपयोग गर्ने, कार पुलिङ्ग अप्नाउने तथा सरकारी कार्यहरूमा बिस्तारै विद्युत वाहनहरूको प्रयोगलाई बढ़ाउनको लागि प्रोत्हासित गरिएको छ।

सरकारी कार्यालयहरू एवं संस्थानहरूमा बिजुली एवं ऊर्जा संरक्षणलाई पनि प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ। विभागहरूलाई यो सुनिश्चित गर्न भनिएको छ, प्रकाश, पङ्खा तथा अन्य विद्युत उपकरणहरूको अनावश्यक उपयोग नहोस् तथा ऊर्जा दक्ष उपकरणहरूलाई प्रेरित गरिनेछ।

डिजीटलीकरणलाई गति दिनको लागि राज्य सरकारले ई-अफिस प्रणालीको विस्तारको माध्यमबाट कागजरहित कार्यालय व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय लिएको छ। विभागहरूलाई डिजीटल फाइल हस्तान्तरण बढ़ाउने अनि कागज र भौतिक दस्तावेजहरूमाथि हुने अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्ने निर्देश दिइएको छ।

नयाँ गाइडलाइनमा सरकारी किनमेलमा स्वदेशी र स्थानीय रूपमा निर्मित उत्पादहरूलाई प्राथमिकता दिनेमाथि बल दिइएको छ। अधिकारीहरू अनुसार यसको उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण तथा आपूर्ति श्रृङ्खलालाई मजबुत बनाउनुपर्छ।

निर्देश में प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और आपूर्ति प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाकर बर्बादी कम करने पर भी जोर दिया गया है।

यस अतिरिक्त विभागहरूलाई स्वस्थ अनि टिकाऊ जीवनशैलीलाई लिएर जागरूकता फैलाउन भनिएको छ। अधिसूचनामा स्थानीय रूपमा उत्पादित खाद्य तेल तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि उत्पाद, विशेष रूपमा जैविक उत्पादहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिएको छ।

राज्य सरकारले यी उपायहरूको क्रियान्वयनको लागि समय-सीमा पनि तय गरेको छ। सबै विभाग तथा जिल्ला प्रशासनलाई आगामी 22 मई, 2026सम्म आफ्नो कार्ययोजना मुख्य सचिव कार्यालयलाई सुम्पिइनु भनिएको छ। त्यसपछि एक जुलाईदेखि मासिक प्रगति रिपोर्ट जमा गर्नुपर्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा