कोलकाता, 20 मई (हि. स.)। पश्चिम बङ्गाल सरकारले घोषणा गरेको छ, ‘अन्नपूर्णा योजना’ आगामी एक जूनदेखि लागू गरिनेछ जसान्तर्गत पात्र महिलाहरूलाई प्रत्येक महिना तीन हजार रुपियाँ सोझै उनीहरूको ब्याङ्क खातामा पठाइनेछ। वित्त विभागद्वारा गए मङ्गलवार राती जारी बयानमा उक्त आशयको जानकारी दिइएको छ।

सरकारी सूत्र अनुसार महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत क्याबिनेटले यस योजनालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यसलाई राज्यको प्रमुख वित्तीय सहायता योजनाको रूपमा प्रस्तुत गरिँदैछ जसको उद्देश्य महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनु हो।

बयानमा उल्लेख गरिएको छ, वर्तमानमा ‘लक्ष्मी भण्डार’ योजनाको लाभ लिरहेका महिलाहरूलाई स्वतः ‘अन्नपूर्णा योजना’ मा स्थानान्तरित गरिनेछ अनि राशि सोझैउनीहरूको ब्याङ्क खातामा जमा हुनेछ। पहिला कुनै पनि योजनामा सामेल नरहेका महिलाहरूले आगामी एक जूनदेखि शुरू भइरहेको पोर्टलको माध्यमबाट आवेदन गर्न सक्नेछन्। आवेदकहरूको आयु 25 देखि 60 वर्षसम्म हुनु अनिवार्य हुनेछ।

सरकारले बतायो, आवेदनको लागि समर्पित एउटा अनलाइन पोर्टल खोलिनेछ जहाँ पात्र महिलाहरूले आफ्नो फारम जमा गर्न सक्नेछन्। आवेदनको जाँच केही स्तरहरूमा गरिनेछ। ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बीडीओ, शहरी क्षेत्रहरूमा एसडीओ वा कोलकाता नगरनिगमका अधिकारीहरूले जाँच ग्रनेछन्, त्यसपछि नगर आयुक्तको स्वीकृतिले पोर्टलमा डेटा अपलोड गरिनेछ।

अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्, सबै आदेदनहरूको अन्तिम स्वीकृति हुनअघि विस्तृत जाँच गरिनेछ, त्यसपछि मात्र लाभार्थीहरूको खातामा मासिक सहायता राशि पठाइनेछ।

सरकारले स्पष्ट पारेको छ, केही श्रेणीका मानिसहरू यस योजनाको लाभको पात्र हुने छैनन् जसमा केन्द्र वा राज्य सरकारका स्थायी कर्मचारी, पेन्शनभोगी, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानहरूका शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी तथा पञ्चायत कर्मी सामेल छन्। आयकर दाता पनि यस योजनादेखि बाहिरिएको छ।

यस अतिरिक्त वर्ष 2026 को एसआईआर ढाँचा अन्तर्गत मृत, बेपत्ता वा जसको नागरिकतामाथि प्रश्न उठेको छ, आदिले पनि मामिला नसुल्झिएसम्म यो लाभ पाइने छैनन्।

यो घोषणा यस्तो समयमा गरिएको छ जतिबेला राज्यमा महिला केन्द्रित कल्याणकारी योजनाहरूलाई लिएर राजनीतिक गतिविधिहरू तीव्र भएका छन् तथा अन्नपूर्ण योजनालाई महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणको दिशामा एउटा ठूलो पहलको रूपमा हेरिँदैछ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा