कोलकाता, 20 मई (हि.स.)। पश्चिम बङ्गाल सरकारले भारत-बङ्गलादेश सीमामा सुरक्षा ढाँचालाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले लगभग सय ऐकर भूमि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) लाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया शुरू गरेको छ। आधिकारिक सूत्रानुसार यो कदम सीमामा बारबन्दी तथा अन्य आधारभूत ढाँचाको विकासलाई गति दिनको लागि उठाइएको हो।

सूत्र अनुसार हस्तान्तरण गरिने भूमिमध्ये 43 ऐकरभन्दा अधिक क्षेत्रलाई पाँच वटा जिल्लामा बारबन्दी कार्य गर्नको लागि चिन्हित गरिएको छ भने लगभग 56 ऐकर सरकारी भूमिलाई बीएसएफको आउटपोस्ट निर्माण गर्नको लागि उपयोग गरिनेछ। यी चौकीहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय सीमादेखि लगभग दुुई सय मीटरको दूरत्वमा स्थापना गरिनेछ।

यस अतिरिक्त सिलगढ़ीको संवेदनशील “चिकन नेक” क्षेत्र नजिक लगभग 6 ऐकर भूमिलाई पनि बीएसएफलाई नै दिनेमाथि विचार गरिँदैछ जहाँ सुरक्षाको दृष्टिणले एक प्रस्तावित मुख्यालय स्थापना गर्ने योजना छ।

अधिकारीहरूले बताए, यो भूमि हस्तान्तरण प्रक्रियालाई राज्य क्याबिनेटको निर्णयपछि अगाड़ि बढ़ाइँदैछ। यसको साथै एकजना वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारी मुख्यमन्त्रीसित कोलकातामा हुने बैठकमा सामेल हुने सम्भावना रहेको छ।

प्रशासनिक आँकड़ा अनुसार मुर्शिदाबाद, मालदा, कुचबिहार, उत्तर 24 परगना औ नदिया जस्ता जिल्लाहरूमा भूमि अधिग्रहण पहिला नै पूरा भइसकेको छ। नौ वटा सीमावर्ती जिल्लाहरूमा रहल बचेका कार्यहरूको लागि अतिरिक्त अनुमति पनि दिइएको छ।

यस पहलको उद्देश्य पश्चिम बङ्गालको भारत-बङ्गलादेश सीमाका लगभग 456 किलोमिटर क्षेत्रमा लम्बित बारबन्दी कार्यलाई पूरा गर्नु हो जुन भूमि अधिग्रहणसित सम्बन्धित चुनौतीहरूको कारणले पछिल्लो लामो समयदेखिको थाँतीमा थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा