कोलकाता, 20 मई (हि. स.)। पश्चिम बङ्गालमा पञ्चायतसित सम्बन्धित कथित भ्रष्टाचारको मामिलामा जाँच गर्नको लागि सरकारले ठूलो कदम उठाएको छ। मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले पहिलाबाटै पूर्ववर्ती सरकार कालमा भएका भ्रष्टाचारहरूको जाँच गर्नको लागि एउटा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। अब पञ्चायत विभागीय मन्त्री दिलीप घोषले पञ्चायतहरूमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने कुरा गरेका छन्।

गए मङगलवार प्रातःभ्रमणमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै दिलीप घोषले भने, पञ्चायतको तीन स्तर- ग्राम पञ्चायत, पञ्चायत समिति तथा जिल्ला परिषदमा अडिट गराइनेछ। सबै परियोजनाहरूको जाँच हुनेछ साथै गड़बड़ी, अनियमितता भएको छ कि छैन, त्यसको पनि जाँच गरिनेछ। उनले भने, यदि कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार वा षड़यन्त्रमा कसैलाई सामेल रहेको पाइए सम्बन्धित व्यक्तिलाई चिन्हित गरिनेछ।

सूत्र अनुसार सरकार विशेष कटमनी र असुलीका आरोपहरूको जाँच गर्न चाहन्छ। मुख्यमन्त्रीले पहिला पनि यस मुद्दामा ठूलो कारबाही गर्ने कुरा गरिसकेका छन्। त्यसैले अब सबै विभागहरूमा जाँच प्रक्रियालाई तीव्रता दिइनेछ।

पछिल्लो लगभग डेढ़ दशकभित्रमा सय दिनको काम सहित केही सामाजिक अनि विकास परियोजनाहरूमा ठूलो रकम खर्च गरिएको छ। अब यो हेरिनेछ कि यी परियोजनाहरूमा पैसा कसरी खर्च भयो तथा हरेक मामिलाको उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) छ-कि छैन।

पछिल्लो लामो समयदेखिको आरोप लाग्दै आएको छ, केही विकास परियोजनाहरूमा ठेकादारबाट कटमनी लिइएको छ। आरोप यो पनि छ, यसमा जनप्रतिनिधिहरूदेखि लिएर विभागीय कर्मचारी एवं अधिकारीहरू पनि सामेल रहेका छन्। अडिटको माध्यमबाट यी मामिलाहरूको जाँच गरिनेछ।

यदि कुनै अनियमितता वा भ्रष्टाचारमा ठेकादारको भूमिका रहेको पाइए सम्बन्धित ठेकादारलाई ब्ल्याकलिस्ट पनि गर्न सकिन्छ। विशेष गरी सड़क परियोजना र अन्य केही परियोजनाहरूमा सबैभन्दा अधिक गड़बड़ी भएको सिकायत प्राप्त भएको छ। सामाजिक योजनाहरूमा पनि यदि कुनै अनियमितता पाइए त्यसलाई पनि अडिटको घेराभित्र राखिनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा