नयाँ दिल्ली, 09 मई (हि.स.)। राजधानीमा पर्यावरण संरक्षणतर्फ एक प्रमुख कदम चाल्दै दिल्ली सरकारले भारतीय वन अधिनियम, 1927 को धारा 20 अन्तर्गत सेन्ट्रल रिज क्षेत्रको लगभग 673.32 हेक्टर क्षेत्रलाई आरक्षित वन घोषित गरेको छ। यो क्षेत्र वन विभागको पश्चिमी वन डिभिजन अन्तर्गत पर्दछ र सरदार पटेल मार्ग तथा राष्ट्रपति भवन इस्टेट वरपरका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई जोड्छ। शनिवार एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो जानकारी जारी गरिएको छ।

दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले सरकारको निर्णयलाई राजधानीको प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र पर्यावरीणय संरक्षणलाई सुदृढ़ पार्ने दिशामा ऐतिहासिक कदम बताइन्। उनले भनिन्, दिल्लीको पर्यावरीणय रूपमा संवेदनशील रिज क्षेत्रहरूलाई कानूनी सुरक्षा प्रदान गर्ने काम धेरै दशकदेखि विचाराधीन थियो तर वर्तमान सरकारले प्रतिबद्धता र दृढ़ इच्छाशक्तिका साथ यो प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ाएको छ।

मुख्यमन्त्रीले सेन्ट्रल रिज क्षेत्रलाई आरक्षित वन घोषणासँगै तीन दशकभन्दा बढ़ी समयदेखि विचाराधीन रहेको महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया अब पूरा भएको बताइन्। उनले बताइन्, 1994 मा दिल्लीका सबै पाँच वटा रिज क्षेत्रहरूलाई भारतीय वन अधिनियम, 1927 को धारा 4 अन्तर्गत अधिसूचित गरिएको थियो तर लामो समयसम्म तिनीहरू अन्तिम कानूनी सुरक्षाको अभावमा थिए। अब धारा 20 अन्तर्गत अधिसूचना जारी भएपछि सेन्ट्रल रिज क्षेत्रले बलियो कानूनी सुरक्षा प्राप्त गरेको छ।

मुख्यमन्त्रीले भनिन्, प्राचीन अरावली पर्वतमालाको विस्तार हो र यसलाई राजधानीको ‘ग्रीन लंग्स’ मानिन्छ। सेन्ट्रल रिज क्षेत्र राजधानीको मुटुमा अवस्थित छ, जुन माथिल्लो रिज रोडको दुबै छेउमा फैलिएको छ। यो क्षेत्रले सरदार पटेल मार्ग र राष्ट्रपति भवन इस्टेट वरपरका क्षेत्रहरूलाई जोड्छ।

मुख्यमन्त्री अनुसार, यो क्षेत्रले वायु गुणस्तर सुधार गर्न, बलियो भूजल स्तर कायम राख्न, जैविक विविधता संरक्षण गर्न र जलवायु परिवर्तन र शहरी प्रदूषणको प्रतिकूल प्रभावहरूलाई कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले जानकारी दिइन्, गत वर्षको 24 अक्टोबरमा दक्षिणी रिज क्षेत्रको लगभग 4080.82 हेक्टर क्षेत्रलाई आरक्षित वन घोषित गरिएको थियो। अब सेन्ट्रल रिज क्षेत्रको 673.32 हेक्टर क्षेत्रफल सामेल भएपछि वर्तमान सरकारले रिजको कूल 4754.14 हेक्टर क्षेत्रलाई आरक्षित वनको रूपमा तोकेको छ। उनले भनिन्, दिल्लीका अन्य रिज क्षेत्रहरूलाई पनि चाँड़ै धारा 20 अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित गरिनेछ र यो प्रक्रिया द्रुत गतिमा भइरहेको छ।

मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिइन् कि सरकारले आरक्षित वन घोषित रिज क्षेत्रहरूमा उपयुक्त र खाली जग्गा उपलब्ध हुने ठाउँमा ठूलो मात्रामा देशी र पर्यावरण अनुकूल रूख प्रजातिहरू रोप्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसमा नीम, पीपल, शीशम, जामुन, इमली र आँप जस्ता रूखहरू सामेल हुनेछन्।

उनले भनिन्, यो अभियानको उद्देश्य हरियाली बढ़ाउनु मात्र नभई रिज क्षेत्रको पारिस्थितिकीलाई सुदृढ़ पार्नु, जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु र प्राकृतिक सन्तुलन कायम राख्नु पनि हो।

मुख्यमन्त्रीले भनिन्, आरक्षित वनको घोषणाले सेन्ट्रल रिज क्षेत्रमा अतिक्रमण, अवैध गतिविधि र पर्यावरणीय क्षरणलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न मद्दत गर्नेछ। यसबाहेक वन विभागद्वारा गरिएको संरक्षण र वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रयासहरूलाई सुदृढ़ गरिनेछ।

मुख्यमन्त्रीले दिल्ली सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, पारिस्थितिक संरक्षण र हरियाली विस्तारप्रति अत्यन्त गम्भीरता र संवेदनशीलताका साथ काम गरिरहेको दोहोर्यावइन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी