गुवाहाटी, 13 जून, (हि.स.)। असम सरकारले राज्यको आबकारी क्षेत्रमा व्यापक सुधार ल्याउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम उठाउँदै असम आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2026 लागू गरेको छ। राज्यपालको स्वीकृति पश्चात जारी नयाँ नियमावली अन्तर्गत मदिरा बिक्री, पसलहरूको स्थापना, लाइसेन्स स्थानान्तर तथा राजस्व सङ्ग्रहणसित सम्बन्धित नयाँ प्रावधानहरू लागू गरिएको छ। अधिसूचना जारी हुनसाथै यी नियमहरू सारा राज्यभरि प्रभावकारी भएको छ।

नयाँ नियम अनुसार भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल), बियर औ देशी मदिराको थोक तथा खुदरा अफ शप लाइसेन्सधारकहरूले न्यूनतम् सुनिश्चित राजस्व (एमजीआर) जमा गर्नु अनिवार्य हुनेछ। वित्तीय वर्षलाई चार त्रैमासिकमा विभाजन गरी क्रमशः 22, 25, 27 र 26 प्रतिशत राजस्व असुल गरिनेछ। निर्धारित राजस्व जमा नगरिए बाँकी राशिमाथि 10 प्रतिशत जरीमाना तथा विलम्ब भएमा प्रतिमहिना 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दिनुपर्छ।

संशोधित नियमहरूमा मदिरा पसलहरूबीचको न्यूनतम दूरत्वलाई पनि कड़ाई पूर्वक निर्धारण गरिएको छ जसान्तर्गत कामरूप (मेट्रो) जिल्लामा दुई वटा खुदरा मदिरा पसलबीचको न्यूनतम 500 मीटर, अन्य नगरनिगम, नगरपालिका औ नगर समिति क्षेत्रहरूमा एक किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा दुई किलोमीटरको दूरत्व हुनुु अनिवार्य हुनेछ।

खुदरा अफ-शपमा केवल सीलबन्द तथा क्याप्सूलयुक्त 180 मिलीलीटर वा योभन्दा अधिक क्षमता भएका बोतलहरूमा मदिरा बिक्री गर्ने अनुमति हुनेछ भने बार सहित अन-शप प्रतिष्ठानहरूमा न्यूनतम 750 मिलीलीटरका बोतलहरू उपयोग गर्नुपर्नेछ। ग्राहकहरूलाई मदिरा पस्किनको लागि मेग मापलाई उपयोग गर्न सकिन्छ भने एउटा पूर्ण पेग 60 मिलीलीटर निर्धारित गरिएको छ।

पसलहरू स्थानान्तरण सम्बन्धि नियमहरूमा पनि परिवर्तन गरिएको छ। कुनै जिल्लाभित्र, नगरनिगम क्षेत्रदेखि बाहिर अवस्थित पसलहरूलाई आबकारी आयुक्तको पूर्व स्वीकृतिपछि जिल्ला आयुक्तले स्थानान्तरण गर्ने अनुमति दिन सक्नेछन्। नगरनिगम क्षेत्रहरूमा स्थानान्तरणको लागि राज्य सरकारको स्वीकृति हुन आवश्यक छ। अब ग्रामीण क्षेत्रदेखि शहर वा नगरपालिका क्षेत्रमा मदिरा पसललाई स्थानान्तर गर्न सकिँदैन जबकि शहरी क्षेत्रदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानन्तरण गर्ने अनुमति दिइनेछ। यसरी नै अन्तर-जिल्ला स्थानान्तरणको मामिलामा कामरूप (मेट्रो)-देखि अन्य जिल्लाहरूमा पसल स्थानान्तर गर्न सकिन्छ, तर अन्य जिल्लाहरूबाट कामरूप (मेट्रो)-मा स्थानान्तरण गर्ने अनुमति हुनेछैन। यस अतिरिक्त लाइसेन्स प्राप्त गरेको तीन वर्षभित्रमा कुनै पनि अन्तर जिल्ला स्थानान्तरणमाथि रोक रहनेछ।

नियमावलीमा असमको पारम्परिक जनजातीय समुदायहरूद्वारा निर्मित धरोहर मदिरालाई पनि संरक्षण गरिएको छ जसान्तर्गत माइक्रो म्यान्यु फ्याक्ट्रीको अधिकतम उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1,000 लीटर निर्धारिण गरिएको छ। साथै विभिन्न श्रेणीहरूको लाइसेन्स शुल्कलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाइएको छ।

संशोधित नियमहरूमा ‘असम मेड लिकर’ नामक नयाँ श्रेणीलाई पनि जोड़िएको छ जसको अल्कोहल क्षमता 17.12 प्रतिशत वी/वी निर्धारित गरिएको छ। यसको लागि विनिर्माण लाइसेन्स आवेदन शुल्क एक लाख रुपियाँ तथा वेण्ड लाइसेन्स शुल्क 50 हजार रुपियाँ तय गरिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा