नयाँ दिल्ली, 16 जून (हि.स.)। दिल्ली-एनसीआरमा चार नयाँ ग्रीनफिल्ड शहरहरू विकास गरिनेछ, र दिल्ली वरिपरि एक आधुनिक सब-सिटी 'नमो सिटी' निर्माण गरिनेछ। यो निर्णय मंगलबार राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) को ४२औं बैठकमा लिइएको थियो। बैठकको अध्यक्षता केन्द्रिय आवास तथा शहरी मामिला मन्त्री मनोहर लालले गरेका थिए। बैठकमा एनसीआरको विकास, पर्यावरण संरक्षण र सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफल गरिएको थियो।

बैठकपछि मनोहर लालले पत्रकारहरूलाई भने, क्षेत्रीय योजना २०४१ लाई अर्को दुई महिनाभित्र अन्तिम रूप दिइनेछ र कार्यान्वयन गरिनेछ। एनसीआरको अवस्थित सीमाहरूमा कुनै परिवर्तन हुनेछैन। योजना अन्तर्गत प्रत्येक राज्यमा एक प्रमुख शहरलाई ग्रीनफिल्ड 'नमो नोड' को रूपमा विकास गरिनेछ। दिल्ली वरिपरि निर्माण गरिने 'नमो सिटी' अत्याधुनिक शहरी सुविधाहरू र सुधारिएको पूर्वाधारले सुसज्जित हुनेछ।

उनले भने, एनसीआरले लगभग ५५,००० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ, जसमा ३२ जिल्लाहरू समेटिएका छन्। यस क्षेत्रमा विकास र पर्यावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न नयाँ नीतिहरू लागू गरिनेछ। बैठकले अरावली क्षेत्रको संरक्षणको बारेमा पनि छलफल गर्यो। अवस्थित वनहरूमा कुनै सम्झौता गरिने छैन र हरियाली बढाउन विशेष ध्यान दिइनेछ।

प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी पनि प्रमुख निर्णयहरू गरियो। सडकबाट बीएस-1, बीएस-2, र बीएस-3 सवारी साधनहरू हटाउने र बीएस-6 सवारी साधनहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने सहमति भयो। यसलाई प्राप्त गर्न 'परिवर्तन योजना' लागू गरिनेछ, जस अन्तर्गत पुराना सवारी साधनहरू स्क्र्याप गर्न पठाइनेछ र नयाँ सवारी साधनहरू खरिद गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। बीएस-3 सवारी साधनहरू २०१० देखि सञ्चालनमा छन् र अहिले १६ वर्ष पुराना छन्, त्यसैले तिनीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा बन्द गरिनेछ।

ट्राफिक जाम कम गर्न र राम्रो कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गर्न मेट्रो र नमो भारत रेल नेटवर्कहरू विस्तार गर्न पनि जोड दिइएको थियो। प्रस्तावमा एनसीआरका चार प्रमुख शहरहरूलाई नमो भारत परियोजनामा ​​जोड्ने आह्वान गरिएको छ, जसको लागि लगभग ₹५,००० करोडको प्रावधान गरिएको छ।

बैठकमा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क अनुसार, एनसीआरको हालको जनसंख्या लगभग 75 मिलियन छ, जुन आगामी १५ वर्षमा दोब्बर हुन सक्छ। यसलाई ध्यानमा राख्दै यातायात, आवास र पूर्वाधारका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू तयार पारिएको छ।

बैठकमा हरियाणाका मुख्यमन्त्री नायब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश शहरी विकास मन्त्री एके शर्मा, राजस्थान शहरी विकास मन्त्री झाबर सिंह खर्रा, साथै धेरै वरिष्ठ अधिकारीहरू र योजनाकारहरू बैठकमा उपस्थित थिए। मनोहर लालले भने, यो योजनाले एनसीआरको विकासलाई नयाँ दिशा दिनेछ र आगामी वर्षहरूमा यस क्षेत्रको बढ्दो जनसंख्या र आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल