केन्द्रले इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माणका प्रमुख कलपुर्जामा आधारभूत सीमा शुल्क हटायो
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के लोगो का प्रतीकात्मक चित्र


- लिथियम-आयन सेल र डिस्प्लेमा कस्भट ड्यूटी ३१ मार्च, २०२९ सम्म छुट

नयाँ दिल्ली, 0९ जुलाई (हि.स.)। भारत सरकारले स्मार्टफोन, ल्यापटप, वेयरेबल उपकरण (स्मार्टवाच, फिटनेस ब्यान्ड) तथा स्मार्ट टेलिभिजनजस्ता इलेक्ट्रोनिक उपकरण निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीमाथिको आधारभूत बेसिक कस्टम ड्युटी हटाएको छ। यो छुट ३१ मार्च, २०२९ सम्म लागू रहनेछ र बिहीबारदेखि प्रभावमा आएको छ।

वित्त मन्त्रालयले इलेक्ट्रोनिक उपकरणमा प्रयोग हुने तीन प्रमुख कलपुर्जाको उत्पादनमा आवश्यक सामग्रीमा आधारभूत भन्सार महसुल (बीसीडी) छुट लागू गर्न तीनवटा छुट्टाछुट्टै अधिसूचना जारी गरेको छ।

अधिसूचनाअनुसार, स्वदेशी इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा आयातमाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले डिस्प्ले एसेम्बली, लिथियम-आयन सेल तथा इन्डक्टर कोइल मोड्युल निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीमाथिको आधारभूत भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा हटाइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, यो निर्णय स्मार्टफोन, ल्यापटप, वेयरेबल उपकरण तथा स्मार्ट टेलिभिजनजस्ता इलेक्ट्रोनिक उत्पादनको स्वदेशी निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्न गरिएको हो। यो छुट उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाअन्तर्गत घरेलु इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगलाई सुदृढ़ बनाउने सरकारको प्रयाससँग पनि मेल खान्छ।

सरकारका अनुसार, आधारभूत भन्सार महसुलमा दिइएको यो छुटले आयातमाथिको निर्भरता घटाउनुका साथै स्थानीय उत्पादनलाई बलियो बनाउँदै भारतको इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन पारिस्थितिकी तन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल


 rajesh pande