नयाँ दिल्ली, ३० अगस्त (हि.स.)। वित्त मन्त्रालयले पश्चिम एसियाको संकट, बढ्दो विश्वव्यापी अनिश्चितता तथा खाद्य र इन्धनको उच्च मूल्यबीच आर्थिक वर्ष २०२७-२८ को केन्द्रिय बजेटको तयारी अक्टोबर १२ देखि शुरु गर्ने भएको छ।
वित्त मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक मामिला विभागले जारी गरेको बजेट परिपत्रमा व्यय सचिवको अध्यक्षतामा बजेटपूर्व बैठकहरू अक्टोबर १२ देखि शुरु हुने उल्लेख छ। वित्तीय सल्लाहकारहरूले अक्टोबर ६ सम्म वा सोभन्दा अगावै केन्द्रिय बजेट सूचना प्रणाली (यूबीआईएस) मा आवश्यक विवरण सही रूपमा प्रविष्ट भएको सुनिश्चित गर्नेछ।
बजेट परिपत्रअनुसार, आगामी आर्थिक वर्ष २०२७-२८ को केन्द्रिय बजेटमा आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउन सुधारलाई अघि बढाउने तथा रोजगारी सिर्जना र घरेलु माग वृद्धि गर्ने उपायहरूमा ध्यान दिइने अपेक्षा गरिएको छ। बजेटपूर्व बैठकहरू नोभेम्बरको मध्यसम्म जारी रहनेछन्।
परिपत्रमा निर्धारित ढाँचामा तथ्यांकका प्रतिलिपिसमेत प्रमाणीकरणका लागि बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। बजेटपूर्व बैठकहरू सम्पन्न भएपछि २०२७-२८ को बजेट अनुमान र २०२६-२७ को संशोधित अनुमानलाई अस्थायी रूपमा अन्तिम रूप दिइनेछ।
बजेटपूर्व बैठकमा विस्तृत छलफलपछि मन्त्रालय तथा विभागहरूलाई प्रारम्भिक खर्च सीमाबारे जानकारी दिइनेछ। सरकारका खर्च प्राथमिकता र राजस्व अनुमानलाई ध्यानमा राख्दै अन्तिम खर्च सीमा मन्त्रालयले निर्धारण गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकालको सरकारको यो चौथो बजेट हुनेछ। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले लगातार १०औँ पटक केन्द्रिय बजेट प्रस्तुत गर्नेछिन्। उनले आगामी 1 फरवरीमा लोकसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नेछिन्।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
