नयाँ दिल्ली, 31 अगस्त (हि.स.)। उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा काङ्ग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगेको सार्वजनिक सभापछि कथित शुद्धिकरणको मामिलामा लोकसभामा विपक्षका नेता राहुल गान्धी विरुद्ध एफआइआर दर्ता गरिएको काङ्ग्रेस नेताहरूले भाजपा र उत्तराखण्ड सरकारलाई प्रहार गरेका छन्। काङ्ग्रेस नेताहरूले आरोप लगाए कि शुद्धिकरणकर्ताहरू विरुद्ध अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरिएको छैन, जबकि घटनाको विरोधमा आवाज उठाउने राहुल गान्धीमाथि मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

काङ्ग्रेसकी महासचिव कुमारी सेल्जाले सोशल मीडिया प्लेटफर्म एक्समा भनेकी छन् कि खरगेको सार्वजनिक सभापछि शुद्धिकरण गर्नेहरू विरुद्ध कारबाही गरिएको छैन तर कथित जातिवादी कार्य विरुद्ध आवाज उठाएकोमा राहुल गान्धी विरुद्ध एफआइआर दर्ता गरिएको छ। के यो सरकारको न्याय हो? उनले भनिन् कि पहिले शुद्धिकरण गरियो, त्यसपछि उत्तराखण्ड भाजपाका अध्यक्षले खुलेर यसको बचाव गरे र अब राहुल गान्धीले दोषीहरू विरुद्ध कानुन अन्तर्गत कारबाहीको माग गरे, उल्टो उनीमाथि नै मुद्दा दर्ता गरियो।

उनले आरोप लगाइन् कि यो साधारण घटना होइन तर सरकारको दलित विरोधी र संविधान विरोधी सोचको गम्भीर उदाहरण हो। खरगेले स्वयं संसदमा उठाएको प्रश्न नै राहुल गान्धीले उठाएका छन्। उक्त घटनाले आफूलाई अछुत महसुस गराएको र आफू अपमानित भएको खरगेले संसदमा बताएका थिए।

राज्यसभामा विपक्षका उपनेता प्रमोद तिवारीले राहुल गान्धी विरुद्ध एफआइआरलाई सरकारको कठोर निर्णय भनेका छन्। यसले भाजपाको दलित विरोधी मानसिकता उजागर गर्छ र यो पनि देखाउँछ कि भाजपा राजनीतिक रूपमा राहुलसँग डराएको छ।

काङ्ग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवालाले राहुल गान्धी विरुद्ध एफआइआर दर्ता गरेर भाजपा सरकारले आफ्नो वास्तविक अनुहार देखाएको बताए। खरगेले संसदभित्र र बाहिर सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए कि उनको भाषणपछि मञ्चको कथित शुद्धिकरणले उनको भावनामा गहिरो चोट पुऱ्याएको थियो। अर्कातिर, उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीदेखि लिएर भाजपाका राष्ट्रिय महासचिवसम्मले उक्त घटनालाई न्यायसङ्गत ठहर गर्दै बयान दिँदै आएका छन्। देशका दलित र वञ्चित वर्गका मानिसहरूले गरिमा र समानताको अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् र यो उनीहरूको संवैधानिक अधिकार हो। जब राहुलले यस भेदभाव विरुद्ध आवाज उठाउँछन्, उनी विरुद्ध एफआइआर दर्ता गरिन्छ।

काङ्ग्रेस सांसद पवन खेड़ाले राहुल गान्धी विरुद्ध एफआइआर मुख्य मुद्दा नहुने बताए। उनले भने कि वास्तविक मुद्दा हल्द्वानीमा भएको कथित शुद्धिकरण हो। भाजपा र उत्तराखण्ड सरकारको उद्देश्यका बारेमा प्रश्न उठाइएको छ किनभने शुद्धिकरण विरुद्ध आवाज उठाउने व्यक्ति विरुद्ध तुरुन्तै एफआइआर दर्ता गरियो तर कथित रूपमा शुद्धिकरण गराउने मानिसहरू विरूद्लाध अहिलेसम्म एफआईआर दर्ता गरिएको छैन।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी