काठमाडौँ, 10 सेप्टेम्बर (हि.स.)। नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिस्वरूप २ करोड अमेरिकी डलर माग गरेको छ।

नेपालले गत साता संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन प्रारूपअन्तर्गत गठित फण्ड फर रिस्पन्डिंग टू लस एन्ड ड्यामेज (हानि तथा नुकसान कोष) समक्ष यससम्बन्धी पत्र पठाएको हो।

पत्रमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। विदेशमन्त्री शिशिर खनालले एक पोडकास्टमा नेपालले उक्त कोषबाट 2 करोड अमेरिकी डलर माग गरेको जानकारी दिएका छन्।

पोडकास्ट अन्तर्वार्तामा विदेशमन्त्री खनालले भने, “हाल हामीले 20 मिलियन डलर क्षतिपूर्तिको दाबी गरेका छौँ। यो प्रारम्भिक माग मात्र हो। विपद्पछि भएको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गरेर सम्पूर्ण अवस्था विश्वसामु प्रस्तुत गर्नेछौँ।”

नेपाल हरितगृह ग्यास उत्सर्जन अत्यन्त न्यून हुने विश्वका मुलुकमध्ये एक हो। विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपाललाई बाढीबाट भएको क्षतिका लागि मात्र नभई जलवायु सन्तुलनमा उसको न्यून योगदानलाई ध्यानमा राखेर पनि उक्त कोषबाट सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्छ।

हानि तथा नोक्सानी कोषसम्बन्धी निर्णय यसको अन्तरराष्ट्रिय बोर्डले गर्ने गर्दछ। पर्यावरणविद्हरूका अनुसार, रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको अत्यन्त न्यून योगदान- यी दुवै पक्षलाई ध्यानमा राख्दा नेपाललाई उक्त कोषबाट सहयोग प्राप्त गर्न कुनै बाधा हुनु हुँदैन।

उल्लेखनीय छ, गत २६ अगस्तमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल