काठमाडौं, 10 सेप्टेम्बर (हि.स.)। नेपाल सरकारले बाढीका कारण विस्थापित भएका मानिसहरूका लागि अस्थायी आवासको आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्न सर्वेक्षण शुरु गरेको छ। बाढी प्रभावित जिल्लामा हजारौँ मानिसहरू अझै पनि आपत्कालीन आश्रय केन्द्रमा बसिरहेका छन्। सरकारले वास्तवमा कति व्यक्ति तथा परिवारलाई छुट्टै अस्थायी आवास आवश्यक छ भन्ने यकिन गर्न सर्वेक्षण थालेको हो।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा गठित पुनर्स्थापना तथा आश्रय व्यवस्थापन कार्यदलका संयोजक प्रकाश आर्यालका अनुसार, आश्रय केन्द्रमा बसिरहेका सबै मानिसहरूलाई छुट्टै अस्थायी आवास आवश्यक हुन्छ भन्ने छैन। स्थानीय सरकारमार्फत सर्वेक्षण भइरहेको छ। यस क्रममा अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने व्यक्ति तथा परिवारको सङ्ख्या र अन्य विवरण सङ्कलन गरिँदैछ।

आर्यालले भने, “आश्रय केन्द्रमा बसिरहेका सबैलाई अस्थायी आवास आवश्यक हुन्छ भन्ने जरूरी छैन।” सरकारले फाराममार्फत आवश्यक विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ। त्यसपछि उपयुक्त स्थान पहिचान गरी अस्थायी आवास निर्माण शुरु गरिनेछ। सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा अघि बढाइनेछ।

नुवाकोटको गल्छी र विदुरलगायत विभिन्न क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि जग्गा पहिचान गर्ने काम यसअघि नै शुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, विभिन्न जिल्लाका आश्रय केन्द्रमा रहेका बाढी पीडितलाई उनीहरूको इच्छाअनुसार अस्थायी आवास उपलब्ध गराइनेछ।

हाल आश्रय केन्द्रलाई आपत्कालीन बसोबासका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। त्यहाँ रहेका प्रभावित परिवारलाई छुट्टाछुट्टै अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गरिनेछ। स्थायी पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया भने सरकारले क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण योजना तयार गरेपछि मात्र शुरु हुनेछ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका टोली मंगलबारदेखि नै प्रभावित जिल्लामा परिचालन भएका छन्। टोलीले क्षतिको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। सर्वेक्षणका क्रममा प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारसँग सम्बन्धित विभिन्न विवरण सङ्कलन गरिनेछ। यसमा घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको अवस्था, परिवारका कति सदस्यको मृत्यु भयो वा कति जना अझै सम्पर्कविहीन छन् तथा परिवार सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने अस्थायी आवासमा बस्न चाहन्छ वा भाडाको घरमा बस्न चाहन्छ भन्ने विवरण समावेश हुनेछ।

त्यसैगरी परिवारसँग आफ्नै जग्गा छ वा छैन, उनीहरू कहाँ स्थानान्तरण हुन चाहन्छन् तथा खानेपानी, सरसफाइलगायत आवश्यक सेवाको अवस्था कस्तो छ भन्ने विवरणसमेत सङ्कलन गरिनेछ। विभागले सर्वेक्षण एक साताभित्र पूरा हुने अपेक्षा गरेको छ।

सरकारले हाल आश्रय केन्द्रमा नरहेका प्रभावित परिवारको पनि सर्वेक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। व्यापक मूल्याङ्कन पूरा भएपछि अस्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। तर, सुरक्षित र स्थायी पुनर्स्थापना सरकारका लागि ठूलो चुनौती बन्न सक्ने देखिएको छ। रसुवामा आएको बाढीले धेरै परिवारका घरसँगै उनीहरूको जग्गासमेत बगाएको छ। यस्तो अवस्थामा केही प्रभावित परिवारसँग फर्केर बस्नका लागि सुरक्षित स्थानसमेत बाँकी नरहेको अवस्था छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल