नयाँ दिल्ली, १३ सेप्टेम्बर (हि.स.)। भारतको अध्यक्षतामा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आइतबार दुई दिनसम्म चलेको गहन छलफल र बैठकपछि सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा वैश्विक सुधार र ग्लोबल साउथलाई प्रतिनिधित्व दिने विषयमा जोड दिइयो। यस क्रममा भारतको यस केन्द्रिय प्रस्तावमा व्यापक सहमति बन्यो कि ब्रिक्स केवल घोषणामा सीमित नभई व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र जनकेन्द्रित हुनुपर्छ। यसका साथै ब्रिक्समा स्पष्ट शब्दमा आतंकवादको निन्दा गरियो तथा स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र विपद्सँग जुध्ने क्षमता जस्ता क्षेत्रमा सहयोगलाई सुनिश्चित गरिएको छ।
भारतले आफ्नो ब्रिक्स अध्यक्षतालाई सहभागिता सीमित गर्नुको सट्टा व्यापक बनाउन प्रयोग गरेको छ। भारतको अध्यक्षता परिणाममा केन्द्रित रह्यो। शिखर सम्मेलनले चार प्राथमिकता स्तम्भअन्तर्गत परिणामहरूको महत्वपूर्ण प्याकेजलाई स्वीकृति दिएको छ। विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी ठोस परिणामहरू आएका छन्। ब्रिक्समा दुर्लभ खनिजलाई पनि सहयोगको महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिएको छ।
विदेश मन्त्रालयका अनुसार, ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका क्रममा भएको छलफलमा ग्लोबल साउथलाई केन्द्रमा राखेर विचार-विमर्श गरिएको थियो। यही विषयलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा भनेको थियो, “हामी ग्लोबल साउथको अपेक्षाबारे धेरै राम्रोसँग जानकार हुनुपर्छ र त्यसपछि मात्र हामी ती अपेक्षाहरू पूरा गर्नका लागि तिनलाई विश्वव्यापी मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौं।”
ब्रिक्स शिखर वार्ताको समापनपछि विदेश मन्त्रालयको तर्फबाट आइतबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरियो। यसमा मन्त्रालयका सचिव (आर्थिक सम्बन्ध) तथा ब्रिक्सका शेरपा सुधाकर दलेला, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवाल तथा बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्धका संयुक्त सचिव शम्भु हक्की उपस्थित थिए।
शेरपा सुधाकर दलेलाले बताएअनुसार, समावेशी विकाससम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको केन्द्रिय सन्देशमा ब्रिक्समा विकसित समाधानहरू केवल ब्रिक्समा मात्र सीमित रहनु हुँदैन भनिएको छ। यसलाई ग्लोबल साउथका आवश्यकताअनुसार अनुकूलित गरी पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक छ। उनले ब्रिक्स आफ्नो तेस्रो दशकमा प्रवेश गरिरहँदा विश्वले अब ब्रिक्सबाट विचार र प्रतिबद्धता मात्र नभई ठोस परिणामहरूको पनि अपेक्षा गरिरहेको कुरामा जोड दिए।
दलेलाले भने, भारतले अध्यक्षताको क्रममा छलफलभन्दा बाहिर ब्रिक्सलाई मानिसहरू, विशेषगरी युवाहरूसँग जोड्न जोड दिएको थियो। गान्धीनगरमा युवा शिखर सम्मेलन र युवा परिषद् आयोजना गरिएको थियो। महिला सशक्तीकरणका लागि कार्यसमूह तथा उत्कृष्ट कार्यप्रणालीहरूको डिजिटल सङ्ग्रह तयार गरिएको थियो। खेलका माध्यमबाट जनस्तरमा सम्पर्क बढाउन खेल प्रविधि कार्यसमूह, ब्रिक्स रन र परम्परागत खेलहरूको आयोजना गरिएको थियो।
विदेश मन्त्रालयका सचिव (आर्थिक सम्बन्ध) ले भने, पहिलो दिनको बन्द सत्रमा सदस्य देशहरूले वैश्विक शासन र बहुपक्षवाद जस्ता विषयमा खुलेर आफ्ना विचार राखे र नयाँ दिल्ली घोषणापत्रलाई अपनाए। दोस्रो दिनको खुला सत्रमा यी छलफल र सहमतिलाई व्यापक ब्रिक्स परिवार तथा ग्लोबल साउथका साझेदार देशहरूसम्म पुर्याइयो।
उनले भने, खुल्ला सत्रमा भारतका प्राथमिकताहरूलाई सबै सदस्य देश, साझेदार तथा आउटरीच देशका नेताहरूबाट बलियो समर्थन प्राप्त भयो। नेताहरूले भारतको अध्यक्षताका क्रममा करिब ३० शहरमा विभिन्न तहमा ३५० भन्दा बढी बैठक तथा कार्यक्रम आयोजना गरिएकोमा प्रशंसा गरे। दलेलाका अनुसार, नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा पनि भारतको अध्यक्षताका क्रममा गरिएका प्रयासहरूलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
उनले भने, आउटरीच सत्रमा सदस्य देशहरू र १० साझेदार देशका अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रीय संगठन तथा देशका प्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। यसमा अफ्रिकी संघका अध्यक्ष, बुरुन्डीका राष्ट्रपति, आसियानका वर्तमान अध्यक्ष फिलिपिन्स, सीईएलएसीका वर्तमान अध्यक्ष उरुग्वे तथा खाडी सहयोग परिषद्का अध्यक्ष बहराइन सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा यसलाई ठूलो ब्रिक्स परिवार बताएका थिए।
दलेलाले भने, शिखर सम्मेलनको आउटरीच हिस्सा साझा प्राथमिकताहरूमा व्यापक छलफलका लागि तयार गरिएको थियो। यसको विषय भारतको अध्यक्षताका प्राथमिकता तथा प्रधानमन्त्रीको ‘मानवता सर्वोपरि’ भन्ने दृष्टिकोणसँग जोडिएको थियो। छलफलमा समावेशी विकास र ग्लोबल साउथलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने विषयमा जोड दिइयो।
उनले महत्वपूर्ण खनिजलाई पनि सहयोगको महत्वपूर्ण क्षेत्र बताए। उनले भने, भारतको ब्रिक्स अध्यक्षताका क्रममा यस विषयमा छलफल भएको थियो र नयाँ दिल्ली घोषणापत्रमा पनि यसको उल्लेख गरिएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
