नयाँ दिल्ली, १६ सेप्टेम्बर (हि.स.)। कांग्रेसले एकीकृत भुक्तानी प्रणाली (यूपीआई) मार्फत २ हजार रुपियाँभन्दा बढ़ीका व्यापारी भुक्तानीमा शुल्क लगाउने बाटो खोल्ने केन्द्र सरकारको निर्णयको आलोचना गरेको छ। कांग्रेसले अमेरिकी कम्पनीको दबाबमा परेर सरकारले आम नागरिक, युवा तथा व्यापारीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोप्न लागेको आरोप लगाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र यूपीआईलाई पहिलेझैँ पूर्ण रूपमा निःशुल्क राख्न माग गरेको छ।
कांग्रेसको सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मञ्चकी प्रमुख सुप्रिया श्रीनेतले बुधवार पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार २ हजार रुपियाँभन्दा बढ़ीको प्रत्येक व्यापारी यूपीआई भुक्तानीमा ०.४ प्रतिशत व्यापारी छुट दर (एमडीआर) शुल्क लिइनेछ। यो शुल्क ग्राहकले नभई व्यापारीले तिर्ने सरकारको तर्क अर्थहीन रहेको दाबी गर्दै उनले अन्ततः व्यापारीले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ़ाएर उक्त भार सर्वसाधारणमाथि नै पार्ने बताइन्।
श्रीनेतले देशमा २ हजार रुपियाँभन्दा बढ़ी मूल्यका ६०४.८ करोड़ व्यक्ति–व्यापारी (पी२एम) यूपीआई कारोबार हुने र ती कारोबारको कूल मूल्य ६६.२२ लाख करोड़ रुपियाँ रहेको दाबी गरिन्। भारतको डिजिटल भुक्तानी बजारमा फोनपे को ४८.९ प्रतिशत तथा गुगल पे को ३७.७ प्रतिशत हिस्सा रहेको उनले बताइन्। उनी अनुसार, फोनपेमा अमेरिकी कम्पनी वालमार्टको ७२ प्रतिशत हिस्सा छ भने गुगल पे पूर्ण रूपमा अमेरिकी कम्पनी गुगल एलएलसीको स्वामित्वमा रहेको छ। महँगीबाट प्रभावित सर्वसाधारणमाथि अतिरिक्त भार पारेर विदेशी कम्पनीको आम्दानी तथा फोनपेको प्रस्तावित प्राथमिक सेयर निष्कासनका लागि मूल्याङ्कन बढ़ाउने काम भइरहेको श्रीनेतले आरोप लगाइन्।
यूपीआईलाई आर्थिक रूपमा सञ्चालनयोग्य राख्न शुल्क आवश्यक रहेको सरकारको दाबीलाई पनि उनले अस्वीकार गरिन्। उनी अनुसार, सम्पूर्ण यूपीआई प्रणालीलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न वार्षिक लगभग २० हजार ७ सय करोड़ रुपियाँ आवश्यक पर्छ। आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतीय रिजर्भ बैंकले केन्द्र सरकारलाई २.८७ लाख करोड़ रुपियाँ अतिरिक्त रकम हस्तान्तरण गरेको, सूचीबद्ध बैंकहरूको नाफा ४.११ लाख करोड़ रुपियाँ रहेको तथा भारतीय राष्ट्रिय भुक्तानी निगम (एनपीसीआई) को करअघिको अतिरिक्त रकम १ हजार ८८८ करोड़ रुपियाँ रहेको उनले बताइन्। आरबीआईबाट प्राप्त अतिरिक्त रकमको केवल ७.२ प्रतिशतबाट सम्पूर्ण यूपीआई प्रणालीको खर्च धान्न सकिने भएपनि सरकारले जनताबाट शुल्क उठाउने बाटो रोजेको आरोप उनले लगाइन्।
श्रीनेतले संसद् र जनता सामू गलत जानकारी दिएर उक्त निर्णय लागू गरिएको आरोप समेत लगाइन्। उनी अनुसार, ६ र १० अगस्तमा वित्तमन्त्रीले संसदमा एमडीआरबारे कुनै अन्तिम निर्णय वा संरचना तय नभएको बताएकी थिइन्। तर, १४ सेप्टेम्बरमा चुपचाप अधिसूचना जारी गरी शुल्क लगाउने बाटो खुला गरिएको उनले दाबी गरिन्। यूपीआईको आधार कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकारको कार्यकालमा तयार भएको तथा एनपीसीआई र प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डीबीटी) जस्ता प्रणाली पनि कांग्रेसको शासनकालमा निर्माण गरिएको श्रीनेतले बताइन्।
/ बिशाल
