नयॉं दिल्ली, २८ सेप्टेम्बर (हि.स.)। उच्चतम अदालतले यूनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (युपीआई) बाट दुई हजार रूपियॉंभन्दा बढीको व्यावसायिक लेनदेनमा 0.4 प्रतिशत मर्चेन्ट डिस्काउन्ट रेट (एमडीआर) शुल्क लगाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिने याचिकामा केन्द्र, भारतीय रिजर्भ ब्यांक र भारतीय राष्ट्रिय भुक्तानी निगमलाई आज नोटिस जारी गरेको छ।

तर, उच्चतम अदालतले दुई हजार रुपियाँभन्दा माथिका लेनदेनका लागि जिरो मर्चेन्ट डिस्काउन्ट रेट (एमडीआर) को कानुनी सुरक्षा फिर्ता लिने केन्द्र सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छैन।

भारतका प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा रहेको बेन्चले आज यस सम्बन्धमा एउटा याचिकाको सुनुवाइका क्रममा केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्भ ब्यांक र भारतीय राष्ट्रिय भुक्तानी निगमलाई नोटिस जारी गरी युपीआई लेनदेनका लागि जिरो मर्चेन्ट डिस्काउन्ट रेटको कानुनी सुरक्षा फिर्ता लिनका लागि आधारहरू स्पष्ट गर्न लगाएको छ। अदालतले चार साताभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। रुपे डेबिट कार्डले असीमित निःशुल्क लेनदेनको प्रस्ताव जारी राखेको भए पनि युपीआईमा शुल्क लगाउनु भेदभावपूर्ण रहेको याचिकामा प्रश्न उठाइएको छ।

15 अक्टोबरदेखि लागू हुने प्रस्तावित युपीआई लेनदेनमा शुल्क लगाउने विरोधमा अधिवक्ता अञ्जनी दत्ताले याचिका दायर गरेकी छिन्। निवेदनमा भनिएको छ, दुई हजार रूपियॉंभन्दा माथिका युपीआई भुक्तानीहरूमा कर लगाइएको छ भने कुनै पनि मौद्रिक सीमा बिना रुपे-सञ्चालित डेबिट कार्डहरूमा समान नो-चार्ज सुरक्षा जारी राखिएको छ।

याचिकाले देशभर अनिवार्य भुक्तानीको बोझ लगाउनलाई चुनौती दिँदै भनेको छ कि यसले लागतसँग सम्बन्धित जॉंच, यसको पछाडिको पद्धति, वा ग्राहकहरूमा लागतको बोझ सार्नबाट रोक्ने कडा सुरक्षा उपायहरू खुलासा गर्दैन।

याचिकामा भनिएको छ, यद्यपि यो आधिकारिक रूपमा भनिएको छ कि व्यापारीहरूले यी लागतहरू ग्राहकहरूलाई दिन सक्दैनन्, रसिदहरूमा शुल्क अन्ततः मूल्यहरूमा समावेश गरिनेछ। यसले कार्यशील पूँजी घटाउन सक्छ वा कम मार्जिन भएका व्यापारीहरूले युपीआई भुक्तानी लिन अस्वीकार गर्न वा लेनदेनलाई धेरै भागमा विभाजन गर्न सक्छ।

सरकारले अक्टोबर 15 देखि युपीआई लेनदेनमा शुल्क लगाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। दुई हजार रुपियाँभन्दा माथिको व्यक्ति-देखि-व्यापारी लेनदेनले 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्कहरू आकर्षित गर्नेछ। यो शुल्क सिधै सरकारको राजस्वमा जाने छैन, तर ब्याङ्क र भुक्तानी एग्रीगेटरहरूले सेवा शुल्कको रूपमा सङ्कलन गर्नेछन्।

उल्लेखनीय छ, युपीआई भुक्तानीहरू विगत लगभग छ वर्षदेखि पूर्ण रूपमा निःशुल्क थिए। सरकारका अनुसार, एमडीआर एक सेवा शुल्क हो, जुन डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई दिगो बनाउन र ब्याङ्क र एग्रीगेटरहरूको लागत सन्तुलन गर्न आवश्यक छ। नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत रेलवे, बिमा, दूरसञ्चार, इन्धन र कृषि आदान जस्ता केही विशिष्ट क्षेत्रहरूले केवल 5 रूपियॉंको समान शुल्क आकर्षित गर्नेछन्, जबकि म्युचुअल फन्ड र प्रतिभूतिहरूमा लगानी जस्ता लेनदेनहरूले ₹300 मा सीमित 0.02 प्रतिशत एमडीआर आकर्षित गर्नेछन्। जबकि, व्यक्ति-देखि-व्यक्ति लेनदेन र साना भुक्तानीहरू पूर्ण रूपमा निःशुल्क रहनेछन्।

हिन्दुस्थान समाचार / Sachin Budhauliya