काठमाडौं, ६ सेप्टेम्बर (हि.स.)। देशमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपाल सरकारले पहिलोपटक जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि तथा क्षति (लस एन्ड ड्यामेज) कोषबाट आपत्कालीन आर्थिक सहायता मागेको छ। यद्यपि, नेपालले कति रकम प्राप्त गर्नेछ र उक्त सहायता कहिलेसम्म प्राप्त हुनेछ भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।
अधिकारीहरूका अनुसार, कोषको ‘र्यापिड रेस्पोन्स’ सुविधाअन्तर्गत माग गरिएको सहायता रकम नेपालले प्रस्तुत गर्ने क्षतिको प्रमाण र विवरण तथा कोषको बोर्ड बैठकबाट हुने निर्णयका आधारमा निर्धारण हुनेछ। २६ अगस्तमा हिमताल फुटेपछि ल्हेन्दे खोलामार्फत भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गर्नुका साथै पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको थियो। त्यसपछि नेपालले तत्काल राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि उक्त कोषबाट सहायता मागेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त रूपमा कोषका सह-अध्यक्षहरूलाई पत्र पठाउँदै बाढीबाट भएको क्षतिको तत्काल सम्बोधन गर्न आपत्कालीन आर्थिक सहायता आवश्यक रहेको बताएका छन्। यद्यपि, अहिलेसम्म कोषको तर्फबाट उक्त पत्रको कुनै औपचारिक जवाफ प्राप्त भएको छैन।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी उपसचिव दीपा ओलीले नेपालले कुनै निश्चित रकम माग नगरेको बताइन्। उनले भनिन्, “हामीले रकम तोकेर माग गरेका छैनौँ। कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि हामीले यसको असर भोग्नुपरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशीमा आएको हिमबाढीबाट हामीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ। हामीलाई आपत्कालीन सहायता आवश्यक छ, यही उद्देश्यले पत्राचार गरिएको हो।”
उनले यसरी आपत्कालीन सहायता माग गरिएको विषय उक्त कोषका लागि पनि नयाँ भएको बताइन्। उनका अनुसार, आपत्कालीन सहायता माग गर्ने नेपाल पहिलो देश हो। नेपालले उक्त कोषबाट करिब ३ हजार करोड़ नेपाली रुपियाँसम्मको सहायता प्राप्त हुन सक्ने अपेक्षा गरेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
