भोपाल, 0८ सेप्टेम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेशले अब परम्परागत उद्योगका लागि मात्र लगानीको आधार तयार गरिरहेको छैन, तर नयाँ अर्थतन्त्रका उदीयमान क्षेत्रमा पनि आफ्नो स्थान बनाउन प्रयासरत छ। फुड प्रोसेसिङ र टेक्सटाइलजस्ता स्थापित क्षेत्रसँगै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), डेटा, ड्रोन, डिफेन्स, आईटी तथा साइन्स सिटी जस्ता क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो ध्यान बढाएको छ। प्रदेशका स्थानीय क्षमता र स्रोतलाई लगानी, उत्पादन तथा रोजगारीसँग जोड्दै औद्योगिक विकासको दायरा ठूला सहरबाट जिल्लासम्म विस्तार गर्नु यसको मुख्य लक्ष्य रहेको छ।
मध्य प्रदेशले लगानीको नयाँ गन्तव्यका रूपमा आफ्नो दाबीलाई थप बलियो बनाइरहेको छ। मुख्यमन्त्री डा. मोहन यादव नेतृत्वको सरकारले लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत परिवर्तनदेखि पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीसम्म विभिन्न स्तरमा काम गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा देशमा व्यापार सहजताका लागि गरिएका सुधारहरू प्रदेशमा पनि लागू गरिएको छ। सरकारका अनुसार, धेरै पुराना तथा अप्रासंगिक कानुन हटाइनुका साथै २५ भन्दा बढी नयाँ नीति लागू गरिएको छ। यी परिवर्तनको उद्देश्य लगानीकर्ताका लागि व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउनु तथा उद्योग स्थापना प्रक्रियालाई गति दिनु हो।
यही क्रममा मुख्यमन्त्री डा. यादव लगानीकर्तासँग सम्पर्क बढाउन दुबई भ्रमणमा छन्। उनले यहाँ प्रमुख औद्योगिक समूहसँग वनटु-वन तथा सरकारस्तरीय महत्वपूर्ण बैठकहरू गर्दै लगानीका लागि आमन्त्रण गरेका छन्। उनले लगानीकर्तालाई कुनै संकोच नगरी मध्य प्रदेशमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै आफ्नो सरकारले लगानीकर्तालाई कहिल्यै निराश नपार्ने बताएका छन्। उनका अनुसार, एआई-डेटादेखि डिफेन्स र फुड प्रोसेसिङसम्म हरेक क्षेत्रमा लगानीका लागि राज्यमा अनुकूल वातावरण तयार गरिएको छ।
एमएसएमईबाट रोजगारीलाई बल
मध्य प्रदेशको औद्योगिक अर्थतन्त्रमा एमएसएमई क्षेत्रले तीव्र रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यस क्षेत्रसँग १ करोड १० लाखभन्दा बढी मानिस रोजगारीसँग जोडिएका छन्। अर्कोतर्फ, प्रदेशले निर्यातको क्षेत्रमा पनि आफ्नो स्थिति बलियो बनाएको छ।
मुख्यमन्त्रीले दुबई भ्रमणका क्रममा आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मा मध्य प्रदेशबाट ७६ हजार करोड रुपियाँभन्दा बढीको निर्यात भएको जानकारी दिए। सरकारको ध्यान ठूला उद्योगलाई प्रदेशमा ल्याउनमा मात्र सीमित छैन। स्थानीय उद्यमलाई विस्तार गर्न आवश्यक सुविधा तथा राम्रो व्यावसायिक वातावरण उपलब्ध गराउन पनि जोड दिइएको छ।
एआई, डेटा, ड्रोन र डिफेन्समा नयाँ रणनीति
विश्व अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा प्रविधिमा आधारित हुँदै गएको छ। यही परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै मध्य प्रदेशले भविष्यका क्षेत्रमा पनि ध्यान केन्द्रित गरेको छ। एआई, डेटा, ड्रोन र डिफेन्सजस्ता क्षेत्रलाई नयाँ औद्योगिक सम्भावनाका रूपमा हेरिएको छ।
डिफेन्स क्षेत्रमा यसको उदाहरण जबलपुरमा देख्न सकिन्छ। अगस्तमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह र मुख्यमन्त्री डा. यादवले जबलपुरस्थित वाहन कारखानामा टी-सिरिज ट्याङ्क ओभरहाल परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए। मिनी रत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आर्मर्ड भेहिकल्स निगम लिमिटेड (एभीएनएल) को यस इकाइमा टी-७२ र टी-९० ट्याङ्क मर्मतका लागि अत्याधुनिक सुविधा विकास गरिनेछ। यसबाट सेनालाई मर्मत गरिएका ट्याङ्क समयमै उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्नेछ।
एआई मिशनबाट ५० हजार रोजगारीको लक्ष्य
मध्य प्रदेशको नयाँ औद्योगिक रणनीतिमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई विशेष स्थान दिइएको छ। सरकारले चरणबद्ध रूपमा ‘स्टेट एआई मिशन’ शुरु गरिरहेको छ। यसको लक्ष्य प्रदेशमा एआईसँग सम्बन्धित ५० हजारभन्दा बढी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु तथा सरकारी कामकाजमा एआईको प्रयोग बढाउनु हो।
एमपी ई-सेवा र सम्पदा २.० जस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि एआईमा आधारित प्रविधि समावेश गरिँदैछ। रियल टाइम ट्र्याकिङ तथा अनुहार पहिचानजस्ता प्रविधिको प्रयोगमार्फत सरकारी सेवाहरूलाई थप तीव्र र प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ। अर्थात्, मध्य प्रदेशमा एआईलाई केवल प्रविधिका रूपमा नभई रोजगारी, सुशासन र नयाँ अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा विकास गर्ने दिशामा कदम अघि बढाइएको छ।
जमिन, विद्युत् र पानीलाई लगानीको शक्ति बनाउने प्रयास
लगानीकर्ता आकर्षित गर्न मध्य प्रदेशका प्रमुख शक्तिमध्ये पर्याप्त जमिन, ल्यान्ड ब्यांक, विद्युत् तथा पानीको उपलब्धतालाई मानिएको छ। प्रदेशमा अतिरिक्त विद्युत् तथा पर्याप्त जलस्रोत रहेको सरकारको दाबी छ। हरित ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि राज्यले विस्तार गरिरहेको छ।
उद्योगका लागि जमिन उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। विद्युत्, पानी, यातायात, कनेक्टिभिटी तथा पूर्वाधार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। सरकारले यी क्षेत्रमा क्षमता विस्तारसँगै उद्योगका लागि व्यावसायिक वातावरणलाई सहज बनाइएको जनाएको छ।
ठूला शहरबाट जिल्लासम्म उद्योग विस्तारको तयारी
सरकार अब औद्योगिक विकासलाई ठूला शहरमा मात्र सीमित राख्न चाहँदैन। यसका लागि रिजनल इन्डस्ट्री कन्क्लेभलाई महत्वपूर्ण माध्यम बनाइएको छ। मुख्यमन्त्रीका अनुसार, कन्क्लेभमार्फत स्थानीय स्रोत तथा औद्योगिक सम्भावनालाई लगानीसँग जोड्ने अवसर प्राप्त भएको छ।
अब अर्को प्राथमिकता जिल्ला तहमा औद्योगिक गतिविधि विस्तार गर्नु हो। प्रत्येक जिल्लाको स्थानीय क्षमता तथा उपलब्ध स्रोत पहिचान गरी त्यसलाई उद्योग, लगानी र रोजगारीका अवसरमा परिणत गर्ने योजना बनाइएको छ। यसबाट औद्योगिक विकासको दायरा भोपाल र इन्दौरजस्ता ठूला सहरबाट बाहिर साना शहर तथा जिल्लासम्म पुर्याउने प्रयास गरिनेछ।
प्रदेशमा पछिल्लो करिब आठ महिनामा गोदरेजजस्ता ठूला कम्पनीका विभिन्न एकाइको उद्घाटन तथा भूमिपूजन गरिएको छ। गत वर्ष अगस्तमा भूमिपूजन भएको १३ महिनामै सीहोरमा विश्वकै ठूलो ट्रान्सफर्मर निर्माण कारखाना सञ्चालनमा आएको छ। यस एकाइमा प्रत्येक वर्ष ३६५ वटा ट्रान्सफर्मर उत्पादन हुनेछन् भने २ हजार मानिसले रोजगारी पाउनेछन्।
हवाई कनेक्टिभिटीले लगानी र पर्यटनलाई सहयोग
लगानी तथा पर्यटन विस्तारमा राम्रो हवाई कनेक्टिभिटीलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। भोपाल र इन्दौरबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालन भइरहेका छन्। यसबाहेक प्रदेशमा चार नयाँ विमानस्थल विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ।
ग्वालियर र जबलपुर पनि हवाई कनेक्टिभिटीका दृष्टिले तयार भइरहेका छन् र भविष्यमा यहाँबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान शुरु गर्ने सम्भावना रहेको छ। सडक, रेल तथा हवाई सम्पर्कको विस्तारलाई उद्योग, व्यापार, लगानी तथा पर्यटनका लागि महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ।
महाकाल लोकपछि पर्यटन गतिविधिमा वृद्धि
औद्योगिक लगानीसँगै पर्यटनलाई पनि मध्य प्रदेशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनाइएको छ। महाकाल लोक निर्माण भएपछि उज्जैनमा श्रद्धालुको संख्यामा अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ। सरकारका अनुसार, यस वर्ष प्रदेशमा करिब १४ करोड बाह्य पर्यटक आएका छन्।
पर्यटन गतिविधि बढेसँगै होटल, यातायात, खानपान, हस्तकला, स्थानीय उत्पादन, फुड प्रोसेसिङ तथा सेवा क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव परेको छ। यसबाट रोजगारी र लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
३० लाख करोड रुपियाँभन्दा बढीका लगानी प्रस्ताव
मध्य प्रदेशको लगानी अभियानको सबैभन्दा ठूलो मञ्चका रूपमा फरवरी २०२५ मा भोपालमा आयोजित दुईदिने ग्लोबल इन्भेस्टर्स समिटलाई लिइएको छ। कार्यक्रममा ६० देशका उद्योगी सहभागी भएका थिए भने ३०० भन्दा बढी कम्पनीका एमडी तथा सीईओले प्रदेशमा लगानीका सम्भावनाबारे छलफल गरेका थिए।
समिटका क्रममा ३० लाख करोड रुपियाँभन्दा बढीको लगानीका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो। कार्यक्रममा २५ हजारभन्दा बढी दर्ता भएका थिए।
स्थानीय क्षमतादेखि विश्वव्यापी लगानीसम्म
मध्य प्रदेशको लगानी रणनीति अब परम्परागत उद्योगबाट अघि बढेर नयाँ अर्थतन्त्रका क्षेत्रसम्म पुगेको छ। फुड प्रोसेसिङ, टेक्सटाइल, आईटी, एआई, डेटा, ड्रोन, डिफेन्स तथा पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानीका सम्भावना खोजिनुका साथै जमिन, विद्युत्, पानी, हरित ऊर्जा, पूर्वाधार तथा हवाई कनेक्टिभिटीलाई लगानीको शक्तिका रूपमा विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
सरकारको रणनीतिको अर्को चरण यी स्रोतलाई केवल उपलब्ध सुविधाका रूपमा सीमित नराखी औद्योगिक लगानी तथा रोजगारीका इन्जिनमा रूपान्तरण गर्नु हो। यही कारण मध्य प्रदेशले अब लगानीका लागि जमिन र स्रोतको उपलब्धताको दाबी मात्र गरिरहेको छैन, स्थानीय क्षमतालाई लगानीसँग, लगानीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई रोजगारीसँग जोड्ने दिशामा आफ्नो नयाँ औद्योगिक तस्वीर प्रस्तुत गरिरहेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
08 Sep 2026
