नयॉं दिल्ली, 28 नोभेम्बर (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् समितिले अरुणाचल प्रदेशको शि योमी जिल्लामा हिओ जल विद्युत् परियोजना (एचईपी) निर्माणका लागि 1939 करोड रुपियाँको निवेशवाई मञ्जुरी दिएको छ। परियोजना पूरा हुने अनुमानित समाप्ति अवधि 50 महिना छ। उक्त जानकारी एक सरकारी विज्ञप्तिमा दिइएको छ।
240 मेगावाट (3 x 80 मेगावाट) को स्थापित क्षमता भएको परियोजनाले 1000 मिलियन युनिट (एमयू) ऊर्जा उत्पादन गर्नेछ। परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीले अरुणाचल प्रदेश राज्यमा बिजुली आपूर्ति स्थिति सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ र राष्ट्रिय ग्रिडको सन्तुलनमा पनि मद्दत गर्नेछ।
यो परियोजना नर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन लिमिटेड (एनईईबीसीओ) र अरुणाचल प्रदेश सरकार बीचको संयुक्त उद्यम कम्पनीको माध्यमद्वारा कार्यान्वयन गरिनेछ। भारत सरकारले राज्यको इक्विटी हिस्सादेरीको लागि 130.43 करोड रुपियाँको केन्द्रीय वित्तीय सहायताको अतिरिक्त सक्षम पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल र सम्बद्ध प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बजेटीय सहायताको रूपमा 127.28 करोड रुपियाँ दिनेछ।
राज्यलाई 12% नि:शुल्क बिजुली र स्थानीय क्षेत्र विकास कोष (एलएडीएफ) को लागि 1% को लाभ मिल्नेछ, साथै क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सुधार र सामाजिक-आर्थिक विकास हुनेछ।
यो परियोजना, आत्मनिर्भर भारत अभियानको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप स्थानीय आपूर्तिकर्ता/उद्यम/एमएसएमईहरूलाई विभिन्न फाइदा प्रदान गर्नेछ। परियोजना निर्माणको क्रममा एनईईबीसीओबाट करिब 200 जना कर्मचारी र ठेकदारबाट करिब 400 जना कामदारको आवश्यकता पर्नेछ। यसका साथै, परियोजनाले कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न साना सम्झौता र सेवाहरूको माध्यमद्वारा स्थानीय समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ। परियोजनाले सञ्चालन र रखरखाउको क्रममा रोजगारी पनि दिनेछ। यसका साथै, यसको विकासले यातायात, पर्यटन, साना व्यवसाय जस्ता क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
