नयाँ दिल्ली, 29 मार्च (हि.स.)। केन्द्र सरकारले शुक्रवार आगामी एक अप्रेलदेखि गहुँको स्टक स्थितिको अनिवार्य रूपमा घोषणा गर्ने आदेश जारी गरेको छ। सरकारले यो कदम जम्माखोर तथा सट्टाबाजीलाई रोक्ने उद्देश्यले उठाएको हो। सबै श्रेणीका संस्थाहरूद्वारा चामल स्टकको घोषणा पहिला नै गरिसकिएको छ।
उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामिलाको मन्त्रालयद्वारा जारी एक आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, राज्य अनि केन्द्रशासित प्रदेशहरूका सबै व्यापारिक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, ठूलो श्रृंखलाको खुदरा विक्रेता तथा प्रोसेसर्सलाई आगामी 1 अप्रेलदेखि प्रभावकारी सरकारी पोर्टलमा गहुँको आफ्नो स्टक स्थितिको घोषणा गर्नुपर्नेछ। वर्तमानमा गहुँको स्टक सीमा जारी गर्ने तिथि 31 मार्चमा समाप्त भइरहेको छ।
मन्त्रालय मुताविक सरकारद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, प्रत्येक संस्थाले पहिला पोर्टल https://evegoils.nic.in- मा पञ्जीकृत गर्नुपर्छ, त्यसपछि हरेक शुक्रवार गहुँ र चामलको स्टकको खुलासा गर्नुपर्छ। मन्त्रालय अनुसार देशमा खाद्य वस्तुहरूको मूल्यलाई नियन्त्रित गर्ने अनि सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नको लागि गहुँ र चामलको स्टक स्थितिमाथि कड़ा नजर राखिँदैछ।
हिन्दुस्थान समाचार/उष्णता