नयाँ दिल्ली, 19 अक्टोबर (हि.स.)। केन्द्र सरकारले चार राज्यहरूमा नोटरी पब्लिकको संख्या बढ़ाएको छ। विधि र न्याय मन्त्रालयको विधि मामिलाहरूको विभागले नोटरीज (संशोधन) नियम, 2025 लाई अधिसूचित गरेको छ। यो अधिसूचना 17 अक्टोबरमा जीएसआर 763(ई)को रूपमा जारी गरियो। नयाँ नियम राजपत्रमा प्रकाशनको मितिदेखि लागू भएको छ।

केन्द्रिय कानून र न्याय मन्त्रालय अनुसार सरकारले गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान र नागाल्याण्डमा नोटरीको अधिकतम संख्या बढ़ाउने फसेला लिएको छ। गुजरातमा 2900 देखि बढ़ाएर 6000 तमिलनाडुमा 2500 देखि बढ़ाएर 3500 राजस्थानमा 2000 देखि बढ़ाएर 3000 र नागाल्याण्डमा 200 देखि बढ़ाएर 400 नोटरीको संख्या गरिएको छ।

यो बदलाव नोटरीज अधिनियम, 1952 को धारा 15 अन्तर्गत गरिएको हो। मन्त्रालयले बतायो, राज्य सरकारहरूबाट प्राप्त अनुरोधहरूको मध्यनजर यो कदम उठाइएको हो। राज्यहरूमा जनसंख्या र प्रशासनिक एकाईहरूको संख्या बढ्नसाथ नोटरी सेवाहरूको मागमा पनि तीव्रता आएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी