सिक्किम विश्वविद्यालयद्वारा तलथोप्लीको प्रयोग सुनिश्चित गर्न पहल शुरू

गान्तोक, 5 नोभेम्बर (हि.स.)। भाषिक अनुगमन विज्ञ समितिले नेपाली भाषाका आठवटा वर्णहरू (ड़, ढ़, श, ष, ण, क्ष, त्र, ज्ञ) को पुनर्स्थापनालाई लिएर सिक्किम उच्च न्यायालयले सुनाएको निर्णयलाई कार्यरूपमा उतार्नका लागि ठोस आठ बुॅंदे कार्ययोजना तयार गरेको छ। गत 3 नोभेम्बर, 2025 का दिन बसेको समितिको एक बैठकले विभिन्न संस्थागत स्तरहरूमा यी वर्णहरूको दस्तावेजीकरण, प्रयोग र संरक्षणमा केन्द्रित कार्ययोजना तयार पारेको बताइएको छ।

उक्त जानकारी आज भाषिक अनुगमन विज्ञ समितिका सदस्यहरू एसआर सुब्बा, शंकरदेव ढकाल, प्रा. डा. कविता लामा, डा. टेक बहादुर छेत्री र युवा बरालले राजधानीको मनन केन्द्रस्थित सिक्किम अकादेमीमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा दिए।

उल्लेखनीय छ, नेपाली भाषाका वर्णहरू 'ड़, ढ़, श, ष, ण, क्ष, त्र, ज्ञ' को पुनर्स्थापनालाई लिएर सिक्किम उच्च न्यायालयमा गरिएको एक जनहित याचिकामाथि न्यायालयले निर्णय सुनाउॅंदै यी वर्णहरूको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने र यी वर्णहरू पहिले जसरी प्रयोगमा थिए, यसको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। यसका साथै न्यायालयले यी वर्णहरूको प्रयोग सुनिश्चित गर्न एक छ सदस्यीय भाषिक अनुगमन विज्ञ समिति पनि गठन गरेको छ।

समितिका वरिष्ठ सदस्य एसआर सुब्बाले नेपाली साहित्य लेखनमा 'ड़, ढ़, श, ष, ण, क्ष, त्र, ज्ञ' जस्ता वर्णहरूको प्रयोगलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको र यो विवाद निकै छिप्पिएपछि सिक्किम उच्च न्यायालयमा एक मुद्दाको रूपमा पुगेको बताए। न्यायालयले नै यस मुद्दाको समाधान खोजी निकाल्नका लागि समिति गठन गरेको र समितिले आफ्ना विचारहरू राखपेछि न्यायालयले पारम्परिक रूपमा चलिआएका वर्ण र मात्राहरूलाई चलाउनु पर्ने र नहटाउन निर्णय सुनाएको उनले जानकारी गराए। उनले यो विवाद अब समाधान भएको छ भन्दै समितिले यी वर्णहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पहल शुरू गरिसकेको बताए।

समितिका अर्का सदस्य शंकरदेव ढकालले पाकिम निवासी धनराज गुरुङले सिक्किम उच्च न्यायालयमा यी वर्णहरूको प्रचलन हुनुपर्छ भनेर याचिका दर्ता गरेको जानकारी गराए। समितिले गत 3 नोभेम्बरका दिन आयोजित बैठकमा आठ बुॅंदे कार्ययोजना तयार पारेको अवगत गराउॅंदै समितिले राज्यका सबै शैक्षिक संस्थानहरूमा पार​म्परिक नेपाली वर्णहरूको प्रयोग सुनिश्चित गर्न सिक्किम सरकारको शिक्षा विभागमा पत्राचार गर्ने उनले बताए। न्यायालयको निर्णयको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न समितिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, सिक्किम विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभामा पनि पत्राचार गर्ने उनले बताए।

ढकालले साहित्य अकादमीलाई पनि पत्राचार गरेर न्यायालयको निर्णयको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने बताए। यस अतिरिक्त, सिक्किम सरकारको गृह विभाग र सूचना एवं जनसम्पर्क विभागमा पत्राचार गरेर मुद्रण, पत्रकारिता, डिजिटल मिडिया र आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाहरूमा पनि यी मौलिक नेपाली वर्णहरूको प्रयोग सुनिश्चित गर्न सिफारिस गर्ने उनले जानकारी गराए।

समितिकी सदस्या एवं सिक्किम केन्द्रिय विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. कविता लामाले सिक्किम उच्च न्यायालयको आदेशलाई विश्वविद्यालयले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याएको बताइन्। विश्वविद्यालयले आफ्ना पाठ्य पुस्तकहरूमा तलथोप्लीको प्रयोगलाई अनिवार्य गरेको र तलथोप्ली प्रयोग गरिएको छैन भने यस्ता पाठ्य पुस्तकहरूलाई पाठ्यक्रमबाट हटाउने पहल शुरू गरिसकेको पनि उनले जानकारी गराइन्। उनले आगामी नयॉं शैक्षिक सत्रदेखि न्यायालयको उक्त आदेशलाई पूर्णरूपमा कार्यरूपमा उतारिने बताइन्।

प्रा. लामाले पाठ्यक्रम पूरा हुन लागेको र परीक्षा नजिक रहेकाले उक्त निर्णय तेस्रो सेमिस्टरका लागि भने तत्काल लागू गर्न नसकिएको बताइन्। यसरी नै संशोधित पाठ्यक्रमहरू लागू गर्न पनि विश्वविद्यालयका कतिपय प्रक्रियागत औपचारिकताहरू पूरा गर्नुपर्ने हुनाले यसमा केही समय लाग्ने उनले स्पष्ट पारिन्। उनले विश्वविद्यालयसॅंग आबद्ध सबै महाविद्यालयहरूमा पनि पाठ्यक्रम संशोधनको प्रक्रिया शुरू भइसकेको अवगत गराइन्।

यस अघि, डा. टेकबहादुर छेत्रीले आठवटा वर्णहरूको पुरर्स्थापनाको माग गर्दै वादीले दर्ता गरेको याचिकामाथि निर्णय सुनाउॅंदै सिक्किम उच्च न्यायालयले भाषिक अनुगमन विज्ञ समिति पनि गठन गरेको जानकारी गराए। उनले 31 अगस्त, 2025 मा न्यायालयले आफ्नो निर्णय सुनाएको थियो भने समितिलाई भाषिक गतिविधिमाथि निरीक्षण र पर्यवक्षेण गर्न अभिभारा सुम्पिएको बताए।

समितिका सदस्य युवा बरालले न्यायालयको आदेशमा समितिले गोठालोको काम गरिरहेको बताउॅंदै यस विषयमाथि थप जानकारी र परामर्शका लागि समितिकहॉं सम्पर्क गर्न अनुरोध पनि गरेका छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल