नयाँ दिल्ली, 08 नोभेम्बर (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ब्लू इकोनमीको सपनाहरूलाई साकार गर्न केन्द्र सरकारले एक्सक्लूसिव इकनोमिक जोन (ईईजेड) मा सतत मस्त्य दोहन, अवैध माछा समाउनमा रोक, साना मछुआराहरूलाई सशक्त बनाउने र समुद्री निर्यात बढ़ाउने उद्देश्यले नयाँ नियम लागू गरेको छ।
केन्द्रिय मत्स्य, पशुपालन र डेयरी मन्त्रालय अनुसार, यी नियमहरूमा मछुआरा सहकारी समितिहरूलाई प्रशिक्षण, अन्तरराष्ट्रिय अनुभव यात्राहरू, प्रसंस्करण, विपणन र ब्रान्डिंगमा सहायता दिइनेछ। प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना र मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि अन्तर्गत सस्तो ऋण सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ। सरकारले एलईडी लाइट फिशिंग, पेयर ट्रलिंग र बुल ट्रलिंग जस्ता हानिकारक मत्स्य प्रथाहरूमाथि रोक लगाएको छ। साथै अवैध, अनिर्दिष्ट र अनियन्त्रित (आईयूयू) माछा समात्नमा रोक लगाउन राष्ट्रिय कार्य योजना बनाइनेछ।
नयाँ नियमहरू अन्तर्गत यान्त्रिक डुंगाहरूलाई अनलाइन रियलक्राफ्ट पोर्टलको माध्यमले निःशुल्क एक्सेस पास उपलब्ध गराइनेछ, जबकि पारम्परिक र साना मछुआराहरू यसबाट मुक्त रहनेछन्। यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा डिजिटल र पारदर्शी हुनेछ, जसबाट प्रक्रियामा समयको बचत र सरलता सुनिश्चित हुनेछ। यी नियमहरूले गहिरो समुद्रमा माछा समात्नलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ, समुद्री उत्पादहरूको निर्यात, मूल्यवर्धन र उत्पत्ति पहिचान प्रणालीलाई बल प्रदान हुनेछ।
“मदर एण्ड चाइल्ड वेसल” प्रणाली लागू गरिनेछ, जसबाट समुद्रमै ट्रान्सशिपमेन्टको सुविधा उपलब्ध हुनेछ। अण्डमान-निकोबार र लक्षद्वीप जस्ता द्वीपीय क्षेत्रहरूलाई यसबाट विशेष लाभ हुनेछ किनभने यसले भारतको ईईजेड क्षेत्रको लगभग आधा हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्दछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
