नयाँ दिल्ली, 10 दिसम्बर (हि.स.)। राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले प्रत्येक नागरिकको गरिमा र अधिकारमाथि सम्झौता हुन सक्दैन भनी बताइन्। उनले भनिन्, भारतको सांस्कृतिक परम्परा वसुधैव कुटुम्बकम को सिद्धान्तमा आधारित छ, जसले विश्वव्यापी मानव अधिकारको भावनालाई बलियो बनाउँछ।
राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन, आयोगका सदस्य न्यायमूर्ति विद्युत रञ्जन सारंगी, विजया भारती सयानी, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सचिव पीके मिश्रा र संयुक्त राष्ट्र महासचिवकी समन्वयक अरेती सिएनीलगायत अन्यहरू उपस्थित थिए।
यस अवसरमा राष्ट्रपति मुर्मुले आयोगको हिन्दी जर्नल 'नई दिशाएं' र अंग्रेजी जर्नल 'जर्नल आफ द एनएचआरसी' को वर्ष 2024-25 को संस्करण जारी गरिन्। राष्ट्रपति मुर्मुले भनिन्, भारतले सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्रको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको थियो र यसको मूल भावना मानव गरिमा, समानता र स्वतन्त्र भारतको संस्कृतिको अभिन्न हिस्सा हो।
उनले संविधानका शिल्पकार डा. भीमराव अम्बेडकरले मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई एकअर्काबाट अविभाज्य घोषणा गरेको बताइन्। राष्ट्रपतिले उल्लेख गरिन् कि हालैका वर्षहरूमा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बालबालिका, वरिष्ठ नागरिक र दिव्यागंजनसँग सम्बन्धित विषयमा विशेष ध्यान दिएको छ। आयोगले 3,000 भन्दा बढ़ी मुद्दामा स्वप्रेरणाले कारबाही गरेको छ। विकसित भारत 2047 को लक्ष्य तब मात्र प्राप्त हुनेछ जब विकासको लाभ अन्तिम व्यक्तिसम्म पुग्नेछ।
उनले भनिन्, मानव अधिकार र विकास एकअर्कासँग जोड़िएका छन् र सबै नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सफा पानी, सरसफाइ र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत सुविधाहरू प्रदान गर्नु मानव अधिकारको पूर्तिको आधार हो। एकलव्य मोडेल आवासीय विद्यालय र पीएम श्री विद्यालय जस्ता संस्थाहरूले विपन्न समुदायका विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेका छन्। आवास र खाद्य सुरक्षा योजनाहरूले लाखौंलाई लाभान्वित बनाएका छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई सम्मानजनक जीवन बिताउने आधार बनेको छ।
उनले हालैका श्रम सुधार र सामाजिक सुरक्षा प्रावधानहरूले कामदारहरूको अधिकारलाई अझ् बलियो बनाइएको उल्लेख गरिन्। दुर्गम र सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने सबै नागरिकहरूलाई आवश्यक सेवाहरू प्रदान गर्नु सरकार र समाजको साझा जिम्मेवारी हो। समावेशी विकासको अर्थ विकासको यात्रामा कोही पनि पछाड़ी नपर्नु हो।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
