नयाँ दिल्ली, २८ दिसम्बर (हि.स.)।अरावली पर्वतमालाको नयाँ परिभाषाको विरोध भइरहेका बेला कांग्रेसका महासचिव जयराम रमेशले केन्द्रिय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवलाई पत्र लेख्दै यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

जयराम रमेशले पत्रमा भनेका छन्, प्रस्तावित नयाँ परिभाषाले अरावली पर्वतमालालाई केवल १०० मिटर वा सोभन्दा बढी उचाइ भएका भू–आकृतिसम्म सीमित गर्छ, जबकि राजस्थानमा सन् २०१२ देखि अरावलीको पहिचान वन सर्वेक्षण भारत (एफएसआई) को २८ अगस्त, २०१० को वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा तोकिएका मापदण्डका आधारमा हुँदै आएको छ।

उनले एफएसआईले २० सेप्टेम्बरमा सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित केन्द्रिय सशक्त समिति (सीईसी) समक्ष प्रस्तुत गरेको जानकारी तथा समितिको ७ नोभेम्बरको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै यस परिवर्तनका वैज्ञानिक, कानुनी र पारिस्थितिक प्रभावबारे तथ्यगत प्रश्न उठाएका छन्।

रमेशले लेखेका छन्, के यो सत्य होइन कि २०१० को एफएसआई प्रतिवेदनमा ३ डिग्री वा सोभन्दा बढी ढलान भएका क्षेत्रलाई, १०० मिटरको समान बफरसहित, पहाडी भू–आकृति मानिएको थियो? साथै, ती क्षेत्रभित्र पर्ने समथर भूभाग, टेबलटप, अवनमन र उपत्यकालाई पनि अरावलीको पहाडी संरचनाको अभिन्न हिस्सा मानिएको थियो।

उनले यो पनि उल्लेख गरेका छन् कि के यो तथ्य होइन कि २० सेप्टेम्बर २०२५ मा एफएसआईले मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको थियो कि १० देखि ३० मिटर उचाइका साना पहाडहरूले मरुभूमीकरण र बालुवाको आँधीबाट दिल्ली तथा वरपरका मैदानी क्षेत्रलाई जोगाउन प्राकृतिक वायु अवरोधकको काम गर्छन्, र यो अवरोध प्रभाव उचाइसँग सिधा अनुपातमा बढ्छ।

सीईसीको प्रतिवेदनको सन्दर्भ दिँदै जयराम रमेशले भनेका छन्, के यो सत्य होइन कि समितिले राजस्थानमा १६४ खानी पट्टा तत्कालीन एफएसआई परिभाषाअनुसार अरावली पर्वतमालाभित्र अवस्थित रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

उनले आशंका व्यक्त गर्दै भनेका छन्, यदि नयाँ परिभाषा लागू गरियो भने असंख्य साना पहाडहरू र अन्य भू–आकृतिहरू अरावलीको श्रेणीबाट बाहिरिनेछन्, जसका कारण चार राज्यमा फैलिएको यो प्राचीन पर्वतमालाको भौगोलिक निरन्तरता र यसको पारिस्थितिक संरचना गम्भीर रूपमा कमजोर हुन सक्छ।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी