काठमाडौं, 04 फरवरी (हि.स.)। राष्ट्रिय महिला आयोगले नेपाल सरकारको बालिकाको विवाहको उमेर 20 वर्षबाट घटाएर 18 वर्ष बनाउने प्रस्तावमा आपत्ति जनाएको छ। कानुन मन्त्रालयले बालिकाको विवाहको उमेर घटाउने सम्बन्धमा राखेको प्रस्तावमाथि संसदीय समितिमा छिट्टै निर्णय लिई संसदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।

सोमवार राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमल पराजुलीले देशका कानुनमन्त्री अजय चौरसियालाई पत्र लेख्दै बालिकाहरूको विवाहको उमेर घटाउने प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेकी छिन्। महिला आयोगकी अध्यक्षले आफ्नो दुई पृष्ठ लामो पत्रमा विवाहमा यौन सम्बन्धको आधारमा बालिकाहरूको विवाहको उमेर घटाउनु कुनै पनि हिसाबले सही नभएको बताएकी छिन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगले नेपालको संविधानको विद्यमान प्रावधान अनुसार केटा र केटीको विवाहको उमेर 20 वर्ष नै हुनुपर्ने बताएकी छन्। पराजुलीले आफ्नो पत्रमा विवाह केवल यौनसम्पर्कको लागि मात्र होइन, केटीहरूको लागि यो धेरै भावनात्मक रहेको उल्लेख गरेकी छन्। उनले भनेकी छिन्, 20 वर्षीया केटी भावनात्मक रूपमा बलियो हुनुका साथै आत्मनिर्भर पनि हुनेछिन् र आफ्नो आर्थिक र सामाजिक अवस्थालाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छिन्।

कानुन मन्त्रालयले केटीहरूको विवाहको उमेर 20 वर्षबाट घटाएर 18 वर्ष गर्नुको कारणहरू स्पष्ट गर्दै भनेका छन्, यसका कारण लिभ-इन रिलेसनशिपका घटनाहरू धेरै बढेका छन् र यस्तो अवस्थामा एकअर्का विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने, बच्चा जन्मिएपछि उनीहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धी धेरै मुद्दाहरू बढेका छन्। कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा भनिएको छ, विवाहको उमेर 20 वर्ष भएकाले केटीहरूले केटाहरू विरुद्ध बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारका झूटा मुद्दाहरू लगाउने संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।

राष्ट्रिय महिला आयोग कानुन मन्त्रालयको यी तर्कहरूलाई अस्वीकार गरेको छ र विवाहको लागि 20 वर्षको उमेरलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छ। आयोगको अन्य विषयहरू बाहेक विद्यालय पाठ्यक्रममा सामाजिक र वैवाहिक जीवनको व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्ने पाठ्यक्रम पनि समावेश गरिनुपर्छ भन्ने तर्क रहेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी