भोपाल, 13 अप्रेल (हि.स.)। केन्द्रिय गृह एवं सहकारिता मन्त्री अमित शाहले मध्य प्रदेशमा कृषि, पशुपालन र सहकारिताको क्षेत्रमा अपार सम्भावनाहरू रहेको बताएका छऩ्। उनले भने, यी सम्भावनाहरूको सय प्रतिशहत दोहन गर्न धेरै काम गर्ने आवश्यकता छ। वर्षौंदेखि सहकारिता आन्दोलन मृतप्राय हुँदै गइरहेको थियो। केही राज्यहरूमा यस आन्दोलनमा तीव्रता आएको छ भने केही ठाउँ सम्पूर्ण विनाश पनि भएको छ। यसको मूल कारण थियो, समयको साथ कानूनहरूमा परिवर्तन हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन।

केन्द्रिय सहकारिता मन्त्री शाह आइतवार भोपालको रवीन्द्र भवन सभागारमा आयोजित 'राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन' लाई सम्बोधित गरिरहेका थिए। सम्मेलनमा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित केन्द्रिय मन्त्री शाह र मुख्यमन्त्री मोहन यादवको उपस्थितिमा राष्ट्रिय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) र मध्य प्रदेश सरकार (राज्य सहकारी दुग्ध संघ) बीच सहकार्यता अनुबन्ध गरियो। यस अवसरमा प्याक्सबीच पनि अनुबन्ध निष्पादित गरियो एवं प्याक्सको माध्यमले हितग्राहीहरूलाई ऋण एवं किसानहरूलाई क्रेडिट कार्ड प्रदान गरियो।

केन्द्रिय मन्त्री शाहले सम्मेलनमा भऩे, राष्ट्रिय स्तरमा समग्रताको दृष्टिले हरेक राज्यको विभिन्न परिस्थितिहरूलाई एक ठाउँमा राखेर केन्द्रिय स्तरमा सहकारिताको विकासमा नै विचार भएन। यसको कारण थियो, देशमा सहकारिताको क्षेत्रको कुनै मन्त्रालय नै थिएन। आजादीको 75 वर्षपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सहकारिता मन्त्रालयको स्थापना गरे औं मलाई यस विभागको मन्त्री बनाए। साढ़े तीन वर्षको समयमा मोदीले आफै सहकारिता आन्दोलनलाई धेरै नजिकबाट अवलोकन गरी यसमा सकारात्मक बदलाव ल्याउने काम गरेका छन्। हामी संविधानको मर्य़ादामा रहर काम गर्ने मानिस हौं। आजपनि सहकारिता राजयहरूकै विषय हो। केन्द्र सरकारको सहकारिता मन्त्रालयले राज्य सरकारहरूलाई यस आन्दोलनमा एक मंचमा ल्याउने काम गरिरहेको छ।

उनले भऩे, आज पनि सहकारिता राज्यको विषय हो। भारत सरकारले राज्यको सूचीमा कुनै बदलाव गर्नसक्दैन तर ट्याक्सलाई पुनर्जीवित गर्नु, डेयरी क्षेत्रलाई बढ़ाउनु, उत्पादनको क्षेत्रमा सहकारितालाई लैजानु, अर्बन को-अपरेटिभ ब्याङ्क, जिल्ला सहकारी ब्याङ्क र ग्रामीण ब्याङ्कहरूको सुचारू व्यवस्थापनको सबै काम कसरी हुनेछ। सहकारिता मन्त्रालयमा सर्वप्रथम मोडल बायलज बनाउ र त्यसलाई सबै राज्य सरकारहरूलाई पठाउ। धेरै पत्रकारहरूले चर्चा गरिरहेका थिए कि धेरै गैर भाजपा शासित राज्यहरूले बायलज स्वीकार गर्नेछैनन्। म भन्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण भारतमा मोडल बायलजलाई स्वीकार गरिएको छ। जब तपाईको नीयत सफा छ, परिश्रम गर्ने भावना छ भने परिणाम पनि सकारात्मक आउँछ।

उनले भने, प्राइमरी सोसाइटीलाई सशक्त गर्ने मोडल बायलजलाई स्वीकार गरी राज्यहरूले देशको सहकारिता क्षेत्रमा नयाँ उर्जा हाल्ने काम गरेका छऩ्। यसैले म सबै राज्यहरूलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। म मध्य प्रदेश सरकारलाई बधाई दिन्छु कि उसले प्याक्सको कम्प्यूटीकरणमा पूरा भारतमा सर्वप्रथम काम गरेको छ। बिउको खेती पहिले ठूला किसानहरूले नै गर्नसक्थे, तर हामीले ढाई एकड़ जमीन जोत्ने किसानहरूलाई पनि बिउ उत्पादनको अवसर प्रदान गरेका छौं। बिउँहरूको संरक्षण र संवर्धनको काम 'बिउ कोपरेटिव' ले गर्नेछ। यसबाट किसानहरूले आफ्नो उत्पादको उचित मूल्य पाउनेछन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी