नयाँ दिल्ली, 14 अप्रेल (हि.स.)। केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले मार्च 2026 सम्ममा भारतलाई नक्सलमुक्त बनाउने वाचा गरेका छन्। यसैलाई ध्यानमा राख्दै छत्तीसगढमा नक्सलवादीहरू विरुद्ध विशेष अभियान चलाइएको छ। यस अभियानमा केन्द्रिय सुरक्षा बलसँगै राज्य पुलिसले पनि सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ। छत्तीसगढका आदिम जाति विकास एवं किसान कल्याण मन्त्री रामविचार नेतामले लोकतन्त्रमा संविधान हरेक समस्याको समाधान हो, बन्दुक होइन भनी विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

नेतामले रायपुरमा हिन्दुस्थान समाचारसँग कुरा गर्दै नक्सलवाद विरुद्धको अभियानको बारेमा विस्तृत जानकारी गराएका छन्। उनले भने, नक्सलवादी नेतृत्वसँग व्यवहार गर्न ठूलो र कठोर हृदयको निर्णय लिइएको छ र आम आदिवासीहरूलाई भ्रमित गर्नेहरूलाई कडाइका साथ व्यवहार गरिने छ। बुझ्नेहरूसँग कुराकानी गरेर कुरा गरेर र बन्दुकको माध्यमबाट बुझ्नेहरूलाई उनीहरूकै भाषामा बुझाइनेछ। सरकार कसैलाई पनि मार्न चाहँदैन, तर अरूलाई मार्न तत्पर रहेकाहरूलाई कसरी सम्हाल्न सक्छ?

नक्सलीहरूको मागमा नेतामले भने, यो लडाई के लागि हो? विकासमा पछाडिनु कै कारण त हो! विकास - विद्यालय, अस्पताल, सडक, पुल र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिएको छ। तरै पनि रेड करिडोरमा यी सबैको निर्माण किन रोकिन्छ? जब सरकारले कुनै तरिकाले यसलाई निर्माण गर्छ, यसलाई बमले उडाइन्छ। किन? किनभने उनीहरूले निर्दोष आदिवासीहरूलाई मूर्ख बनाउँदैछ र आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन्।

आदिवासीहरूलाई सरकार विरुद्ध उक्साउने सम्बन्धमा उनी भन्छन्, बस्तर, विजापुर, नारायणपुरका दुर्गम क्षेत्रका आदिवासीहरूलाई सरकारले उनीहरूलाई कुनै ध्यान नदिएको बताइन्छ। जब त्यहाँ सरकारी काम गरिन्छ, नक्सली थिंक ट्याङ्कहरूले उनीहरूलाई भन्छन् कि सरकारको नजर तपाईहरूको पानी, जंगल र जमिनमा छ। आखिर सरकारले के गर्नु?

नक्सलीहरूलाई मुख्यधारामा जोड्ने योजनाको बारेमा मन्त्री नेतामले भने, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मार्गदर्शन र गृहमन्त्री अमित शाहको नेतृत्वमा छत्तीसगढ सरकारले यो समस्यालाई जरैदेखि उन्मूलन गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ। उनीहरू पनि हाम्रा आफ्नै मध्ये एक हुन्, त्यसैले हामीले संवादको लागि बाटो खुला छोडेका छौं। कुनै व्यक्ति वा सरकारको अगाडि होइन, संविधानको अगाडि आत्मसमर्पण गर्नुहोस्। उनले थप भने, पानी, जंगल र जमिन सुरक्षित रहनेछन्। ज्यान पनि सुरक्षित रहोस्, यो जिम्मेवारी सरकारको हो, नक्सलीहरूको होइन। जनताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी संविधानको हो, कुनै उग्रवादी संगठनको होइन।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल