नयाँ दिल्ली, 03 अप्रेल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्टले पश्चिम बंगालका लगभग 25 हजार शिक्षक एवं अशिक्षण कर्मचारीहरूको नियुक्तिलाई रद्द गर्ने कलकत्ता हाईकोर्टको फसेलामाथि मोहर लगाइदियो। चीफ जस्टिस सञ्जीव खन्नाको अध्यक्षतामा गठित बेञ्चले भन्यो, यी नियुक्तिहरू नक्कली रूपमा गरियो।

सुप्रीम कोर्टले आफ्नो फसेलामा भन्यो, नियुक्ति पाएका उम्मेद्वारहरूले वेतन फर्काउने आवश्यकता छैन। नयाँ नियुक्ति प्रक्रियामा ती उम्मेद्वारहरूले छुट पाउनसक्छन् जो दागी छैनन्। कोर्टले गत 10 फरवरीको फसेलालाई सुरक्षित राखेको थियो। यसपूर्व कोर्टले 7 मई, 2014-मा कलकत्ता हाई कोर्टको फसेलामाथि रोक लगाइदिएको थियो। तत्कालीन चीफ जस्टिस डीवाई चन्द्रचुड़को अध्यक्षतामा रहेको बेञ्चले पश्चिम बंगाल सरकारलाई हप्काउँदै भनेको थियो, यो भर्ती प्रक्रिया एक सुनियोजित षड़यन्त्र हो। कोर्टले भनेको थियो, 25 हजार शिक्षक एवं अशिक्षण कर्मचारीहरूको नियुक्तिसित सम्बन्धित डिजीटल रेकर्डलाई राख्ने काम अधिकारीहरूको हो।

पश्चिम बंगाल सरकारले याचिकामा कलकत्ता हाई कोर्टको फसेलामाथि रोक लगाउने माग गरेको थियो। याचिकामा भनिएको थियो, हाई कोर्टको यस फसेलाको परिणामस्वरूप राज्यका स्कूलहरूमा पढ़ाई ठप्प हुनेछ। याचिकामा राज्य सरकारले आरोप लगाएको थियो, हाई कोर्टले रकेर्डमा कसैको हलफनामा बिनै वा मौखिक तर्कको आधारमा मनमानी ढंगमा नियुक्तिहरूलाई रद्द गरिदियो। वास्तवमा कलकत्ता हाई कोर्टले 22 अप्रेल, 2024-मा भएको 24हजारउम्मेद्वाहरूकोनियुक्तिलाई अवैध ठहराउँदै भर्तीपछि प्राप्त वेतन फिर्ता गर्ने आदेश दिएको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा