जम्मू, 02 जनवरी (हि.स.)। केन्द्र सरकारले लद्दाखका उपराज्यपालको वित्तीय अधिकार पुनर्स्थापित गरेको छ। उपराज्यपालले अब ₹100 करोड़सम्मका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन र अनुमोदन गर्ने आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

वित्त मन्त्रालयले लद्दाख, अण्डमान र निकोबार टापुहरू, चण्डीगढ़, दादरा र नगर हवेली, दमन र दीव र लक्षद्वीपका प्रशासकहरू र उपराज्यपालहरूलाई ₹100 करोड़सम्मका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन र अनुमोदन गर्ने अधिकार सुम्पेको छ। मन्त्रालय अनुसार, वित्तीय शक्तिहरूको प्रत्यायोजन नियम (डीएफपीआर), 2024 अन्तर्गत उपराज्यपालहरू र प्रशासकहरूलाई शक्तिहरू प्रदान गरिएको छ।

मन्त्रालय अनुसार, यी शक्तिहरूको प्रयोग एलजी/प्रशासक सम्बन्धित यूटीका सचिव (वित्त) वा वित्तीय सल्लाहकारको परामर्शले, साथै पर्याप्त बजटीय प्रावधानहरू उपलब्ध भएपछि गर्नेछन्। वित्त मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रत्यायोजित शक्तिहरू पुन: प्रत्यायोजित गर्न सकिँदैन भनिएको छ।

यी शक्तिहरू अन्तर्गत स्वीकृत सबै प्रस्तावहरूको विवरण जुलाई, अक्टोबर, जनवरी र अप्रेलको अन्त्यसम्ममा गृह मन्त्रालय मार्फत व्यय विभागलाई त्रैमासिक रूपमा पेश गर्नुपर्ने निर्देश पनि दिइएको छ। पत्र अनुसार, डीएफपीआर, 2024 को नियम 16 अन्तर्गत प्रशासकहरू र एलजीको सैद्धान्तिक अनुमतिले अन्तिम अनुमतिसम्म व्यवलाई स्वीकृति दिने शक्तिहरू जारी रहनेछ तर सक्षम अधिकारीले योजनाहरूको मूल्याङ्कन र अनुमोदन गरेपछि मात्र।

केन्द्रिय वित्त मन्त्रालयको यो निर्णय विशेष रूपमा लद्दाखको लागि महत्त्वपूर्ण छ, जहाँ राजनीतिक र गैर-राजनीतिक समूहहरूले 100 करोड़ रुपियाँसम्मका परियोजनाहरूलाई अनुमति दिनका लागि एलजीको शक्तिहरू फिर्ता लिने र एमएचएको साथ प्राधिकरणलाई केन्द्रिकृत गर्ने केन्द्र सरकारको कदममा कड़ा आपत्ति व्यक्त गरेका थिए।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी