कोलकाता, ०६ जनवरी (हि.स.)। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सन् २०१० को भारतीय रेलवे खानपान तथा पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को टेन्डर नीतिमा कथित अल्पसंख्यक आरक्षणसम्बन्धी विषयमा जाँच गर्न आदेश दिएको छ। आयोगको एक पीठले रेलवे बोर्डलाई उजुरीको जाँच गरी उचित कानुनी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। यो विषय सन् २००९–१० को समयसँग सम्बन्धित छ, जब पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. डा. मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए–२) सरकारमा रेल मन्त्री थिइन्।

उपलब्ध कागजातअनुसार, आईआरसीटीसीको टेन्डर प्रक्रियामा रेलवे क्याटरिङ स्टल र क्यान्टिन सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्काहरूमा अल्पसंख्यकको नाममा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। उजुरीमा आरोप लगाइएको छ कि यस परिवर्तनका कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति र अन्य पछाडिएका वर्गका लागि निर्धारित वैधानिक आरक्षण घटाइयो र यसको फाइदा मुस्लिम समुदायलाई दिइयो, जबकि संविधानमा यस्ता प्रावधानहरू छैनन्।

उल्लेखनीय छ, सन् २००९ मा कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीटबाट लगातार छैटौँ पटक चुनाउ जितेपछि ममता ब्यानर्जी रेल मन्त्री बनेकी थिइन्। पछि सन् २०११ को विधानसभा चुनाउपछि उनले पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएर रेल मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। यही अवधिमा टेन्डर नीतिमा परिवर्तन गरिएको आरोप छ।

यो विषय हालै ‘लीगल राइट्स अब्जर्भेटरी’ नामक संस्थाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसपछि आयोगका सदस्य प्रियंक कानूनगोको अध्यक्षतामा रहेको पीठले रेलवे बोर्डलाई नोटिस जारी गर्दै जाँचको आदेश दिएको हो।

उजुरीअनुसार श्रेणी ए, बी र सी मा अल्पसंख्यकका लागि ३ प्रतिशत तथा श्रेणी डी, ई र एफ मा ९.५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। संस्थाको दाबीअनुसार, यो कदम तुष्टीकरणको नीतिअन्तर्गत उठाइएको थियो, जसले आरक्षित वर्गका अधिकारको हनन गरेको छ।

उल्लेखनीय छ, गत वर्ष कलकत्ता उच्च न्यायालयको खण्डपीठले सन् २०१० पछि राज्य सरकारले जारी गरेका सबै अन्य पछौटे वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्रहरू रद्द गरिदिएको थियो, किनकि तीमध्ये अधिकांश धर्मका आधारमा जारी गरिएको पाइएको थियो।

यसैबीच, हालै निर्वाचन आयोगले पनि स्पष्ट पारेको छ कि सन् २०१० पछि जारी गरिएका यस्ता प्रमाणपत्रहरूलाई राज्यमा चलिरहेको विशेष गहन पुनरीक्षणका क्रममा पहिचानका सहायक कागजातका रूपमा स्वीकार गरिने छैन।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी