नयाँ दिल्ली, १९ अक्टोबर (हि.स.)। विदेशमा अध्ययनरत तथा अध्ययन गरिसकेका भारतीय मूलका ४०० भन्दा बढी विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र शिक्षाविद्हरूले ‘भारतलाई अराजकताबाट बचाऔँ’ भन्ने नाममा संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्।

हस्ताक्षरकर्ताहरूले निर्वाचन परिणाममाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने, अदालतका फैसला मन नपर्दा न्यायपालिकामाथि टिप्पणी गर्ने तथा सेनालाई राजनीतिक बहसमा तान्ने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले डा. बीआर आंबेडकरका विचारहरूलाई उद्धृत गर्दै असहमति लोकतन्त्रको एउटा हिस्सा भए पनि त्यसलाई संवैधानिक माध्यमहरू-बहस, छलफल र संवादमार्फत मात्रै व्यक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सबैलाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति विश्वास कायम राख्न अपील गरेका छन्।

चार महादेशका २७ देशसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले उक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन्। यसमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स, रुस, जापान, सिङ्गापुर, यूएईलगायत विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने भारतीय मूलका व्यक्तिहरू सहभागी छन्। हस्ताक्षरकर्ताहरूको सम्बन्ध एमआईटी, अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, प्रिन्सटन, हार्वर्ड, येल, स्ट्यानफोर्ड र कोलम्बियाजस्ता प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूसँग रहेको छ। यद्यपि, वक्तव्यमा यो उनीहरूको व्यक्तिगत विचार भएको र सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूको विचार नभएको स्पष्ट पारिएको छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, स्वतन्त्रतापछिका ७० वर्षमा भारतीय लोकतन्त्र सुदृढ भएको छ। संवैधानिक संस्थाहरूको विकास भएको छ र सत्ताको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण यसको प्रमुख पहिचान रहँदै आएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल