संयुक्त राष्ट्र, २९ अक्टोबर (हि.स.)। भारतले क्युबामाथि अमेरिकाले लगाएका आर्थिक, वाणिज्यिक तथा वित्तीय प्रतिबन्धहरू अन्त्य गर्न माग गर्दै संयुक्त राष्ट्र महासभामा प्रस्तुत प्रस्तावको समर्थनमा मतदान गरेको छ। भारतले अन्य देशको सम्भ्रभुतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने तथा त्यहाँका जनताको प्रगति र समृद्धिमा बाधा पुर्‍याउने कानुन र नियमहरूको विरोध गरिनुपर्ने बताएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भारतको स्थायी मिशनकी काउन्सिलर सौम्या नायरले महासभामा बोल्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टर र अन्तरराष्ट्रिय कानुनअनुरूप यस्ता कानुन तथा उपायहरू फिर्ता लिन र अमान्य घोषित गर्न भारतले पुनः आह्वान गरेको बताइन्। उनले अन्तरराष्ट्रिय बहुपक्षीय व्यवस्थाप्रति भारतको विश्वास संवाद र कूटनीतिमार्फत अन्तरराष्ट्रिय चुनौतीहरूको समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताइन्।

भारतले क्युबामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध चाँडै हटाइने आशा व्यक्त गर्दै यसबाट त्यहाँका जनताले अन्तरराष्ट्रिय सहयोगमा अझ बढी सहभागिता जनाउने र विकाससम्बन्धी आफ्ना आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने बताएको छ।

नायरले प्रतिबन्धका कारण क्युबाको स्वास्थ्य व्यवस्थामा परिरहेको प्रभावबारे पनि उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार, क्युबामा आवश्यक औषधिको अभाव ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ भने पछिल्ला पाँच वर्षमा खाद्य उत्पादनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आएको छ। इन्धन निर्यातमाथि हालै थप कडा बनाइएका प्रतिबन्धका कारण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खानेपानी आपूर्ति, खाद्य वितरण र यातायातजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू पनि प्रभावित भएका छन्।

महासभामा उक्त प्रस्तावको पक्षमा १३० मत परेको थियो भने १७ देशले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यसैगरी, २५ देश मतदान प्रक्रियाबाट अलग रहेपछि प्रस्ताव पारित भएको थियो।

मतदानअघि महासभामा अमेरिका र क्युबाका प्रतिनिधिहरूबीच चर्काचर्कीसमेत भएको थियो। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र महासभाका अध्यक्ष खलीलुर रहमानले केही समयका लागि कार्यवाही स्थगित गर्नुपरेको थियो। पछि अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्जले एक क्युबाली कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरिएको जानकारी दिएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका प्रवक्ताले सबै प्रतिनिधिमण्डललाई महासभाका नियम र गरिमाको सम्मान गर्न आग्रह गरेका थिए।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल