नयाँ दिल्ली, 04 अक्टोबर (हि.स.)। केन्द्र सरकारको १७औं पेन्शन अदालतले अति वरिष्ठ पेन्शनरहरू र पारिवारिक पेन्शनरहरूको ८९७ विचाराधीन उजुरीहरू समाधान गर्नेछ। केन्द्रिय कार्मिक राज्य मन्त्री डा. जितेन्द्र सिंहले 05 अक्टोबरमा यहाँ भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थानमा आयोजना हुने पेन्शन अदालतको अध्यक्षता गर्नेछन्। यो पेन्शन अदालत २४ मन्त्रालय र विभागहरूसँग सम्बन्धित गुनासोहरू समाधान गर्न आयोजना गरिएको हो।

केन्द्रिय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेन्शन मन्त्रालयको पेन्शन र पेन्शनभोगी कल्याण विभाग अनुसार, पेन्शन अदालत केन्द्रिय सरकारका पेन्सनधारकहरूको गुनासोहरूको स्थलगत निवारणको लागि एक वैकल्पिक व्यवस्था हो। यसले लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दाहरू समाधान गर्न उजुरीमा संलग्न सबै पक्षहरूलाई एकै प्लेटफर्ममा एकसाथ ल्याउँछ। यसले महँगो र समय खपत गर्ने न्यायिक प्रक्रियाहरूको आवश्यकतालाई कम गर्छ।

विभागले २०१७ मा पेन्शन अदालत शुरु गरेको थियो र अहिलेसम्म १६ वटा यस्ता बैठकहरू सम्पन्न गरिसकेको छ। प्राप्त २८,७९७ गुनासोहरूमध्ये २०,६७६ वटा घटनास्थलमै समाधान गरियो, जुन ७१.७९ प्रतिशतको सफलता दर हो। बाँकी मुद्दाहरू सम्बन्धित पेन्शन अदालतहरू पछि विभागद्वारा आयोजित अन्तर-मन्त्रालय समीक्षा बैठकहरू मार्फत समाधान गरियो।

१७औं पेन्शन अदालत विषय-आधारित हुनेछ। यसमा धेरै वरिष्ठ पेन्शनधारकहरू र पारिवारिक पेन्शनधारकहरूसँग सम्बन्धित ८९७ गुनासोहरू प्राप्त गरेको छ। यी गुनासोहरू पेन्शन गुनासो निवारण प्रणाली मार्फत दायर गरिएका थिए। देशभरिका धेरै वरिष्ठ पेन्शनधारकहरू, परिवार पेन्शनधारकहरू र उनीहरूका परिवारहरूले भाग लिनेछन्। गुनासोकर्ताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा वा भीडियो सम्मेलन मार्फत सामेल हुन अनुमति छ।

कार्यक्रमको क्रममा डा. जितेन्द्र सिंहले १३ मईमा आयोजित १६औं पेन्शन अदालतका सफलताका कथाहरू समावेश गरिएका पुस्तिकाहरू पनि विमोचन गर्नेछन्। पारिवारिक पेन्शनधारकहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू समावेश गरिएको पुस्तिका पनि विमोचन गरिनेछ।

/ बिशाल