स्कूली नानीहरूको पौष्टिक खानाको निम्ति हिमाचललाई लगभग 122 करोड़को बजेट आवंटित- शिक्षा राज्य मन्त्री
इन्दु


नयाँ दिल्ली, 13 मार्च (हि.स.)। केन्द्रिय शिक्षा राज्यमन्त्री जयन्त चौधरीले बाल वाटिका र सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि 8 सम्मका बालबालिकाहरूलाई तातो पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउन हिमाचल प्रदेशलाई आर्थिक वर्ष 2025-26 को लागि 121.90 करोड़ बजेट आवंटित गरिएको बताएका छन्।

यस बजेटको केन्द्रिय हिस्सा 110.66 करोड़ हुनेछ, जबकि राज्य सरकारको हिस्सा 11 .24 करोड़ हुनेछ। केन्द्रिय राज्यमन्त्रीले राज्यसभा सांसद इन्दु बाला गोस्वामीको प्रश्नको जवाफमा संसदमा यो जानकारी दिए। उनले भने कि यस योजना अन्तर्गत हाल राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका 10.35 लाख विद्यालयहरूमा अध्ययनरत 11 करोड़ बालबालिकाहरूलाई तातो पौष्टिक खाना प्रदान गरिँदैछ। उनले बताए, यो योजना लागू गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूको हो।

किसानहरूले पीएम कुसुम योजना अन्तर्गत दुई मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्न सक्छन्: ऊर्जा राज्य मन्त्री

केन्द्रिय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मन्त्री श्रीपद येसो नाईकले संसदलाई बताए कि पीएम कुसुम योजना अन्तर्गत कुनैपनि किसानले स्वयं वा कुनै डेवेलपर मार्फत आफ्नो जग्गामा दुई मेगावाटसम्मको ऊर्जा क्षमता भएको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्न सक्छन्। यो राज्यसभा सांसद इन्दु बाला गोस्वामीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा थियो।

उनले बताए, मन्त्रालयले योजना अन्तर्गत सौर्य ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्न किसानहरूको दक्षता बढ़ाउन समय-समयमा तालिम कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी


 rajesh pande