नयाँ दिल्ली, 22 मार्च (हि.स.)। केन्द्रिय कोइला तथा खनन मन्त्री जी किशन रेड्डीले 23 मार्चमा महत्वपूर्ण तथा रणनीतिक खनिज खण्डहरूको सातौं लीलामी चरण शुरु गर्नेछन्। उनको साथमा राज्यमन्त्री सतीश चन्द्र दुबे पनि उपस्थित रहनेछन्।

केन्द्रिय खनन मन्त्रालय अनुसार, यी खनिजहरूको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले 17 अगस्त 2023 मा खानी र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 मा संशोधन गरेको थियो। यस अन्तर्गत 24 खनिजहरूलाई महत्वपूर्ण र रणनीतिक श्रेणीमा सामेल गरिएको छ। यो संशोधनले केन्द्र सरकारलाई यी खनिजहरूको लागि खनन पट्टा र कम्पोजिट लाइसेन्सको लीलामी गर्न अधिकार दिन्छ। लीलामीबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित राज्य सरकारहरूलाई जानेछ।

मन्त्रालयले अहिलेसम्म छह लीलामी चरणहरू मार्फत 46 ब्लकहरू सफलतापूर्वक आवंटन गरिसकेको छ। सातौं चरणमा विभिन्न राज्यहरूबाट 19 ब्लकहरू लीलामी गरिनेछ। यी ब्लकहरू स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत तकनीक, मल र रणनीतिक उद्योगहरूको लागि आवश्यक खनिजहरूसँग सम्बन्धित छन्।

सरकारले लीलामी प्रक्रियालाई अझ् पारदर्शी र छिटो बनाउन सुधारहरू पनि लागू गरेको छ। खनिज (लीलामी) दोस्रो संशोधन नियमा, 2025 र खनिज (लीलामी) संशोधन नियम, 2026 अन्तर्गत लीलामी पछिको प्रक्रियालाई सरल बनाउँछ। बैंक ग्यारेन्टीको विकल्पको रूपमा बीमा श्योरिटी बन्डहरू पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

लीलामी पूर्ण रूपमा अनलाइन र पारदर्शी दुई-चरण प्रक्रिया मार्फत सञ्चालन गरिनेछ, जसमा ब्लक उच्चतम बोलीदातालाई बाँड़फाँड़ गरिनेछ।

मन्त्रालयले भनेको छ कि स्वच्छ ऊर्जा र उन्नत तकनीकहरूतर्फ विश्वव्यापी परिवर्तनले लिथियम, ग्रेफाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरू, टंगस्टन, भ्यानेडियम र टाइटेनियम जस्ता खनिजहरूको मागमा तीव्र वृद्धि भएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी