नयाँ दिल्ली, 24 मई (हि.स.)। केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले आइतबार जनजाति सांस्कृतिक समागममा देशका जनजाति समुदाय समान नागरिक संहिता (युसीसी) बाट डराउनु पर्दैन भनी बताए। उनले देशको गृहमन्त्रीको हैसियतमा जनजाति समुदायलाई यसबाट बाहिर राखिने आश्वासन पनि दिएका छन्।
गृहमन्त्रीले दिल्लीको लाल किल्लामा वनवासी कल्याण आश्रम र जनजाति सुरक्षा मञ्चद्वारा आयोजित आदिवासी सम्मेलनमा भाग लिए। कार्यक्रममा देशभरका विभिन्न राज्यका ५०० भन्दा बढी आदिवासीहरूले आफ्नो परम्परागत पोशाक र वाद्ययन्त्र लगाएर कार्यक्रममा भाग लिएका थिए। गृहमन्त्रीले आदिवासी समुदायलाई एकताबद्ध गर्न र समाजका अन्य वर्गहरूसँग जोड्न दुवै संस्थाको कामको प्रशंसा गरे। उनले भविष्यमा यो कार्यक्रमलाई जनजातिको महाकुम्भको रूपमा मान्यता दिइने बताए।
गृहमन्त्री अमित शाहले अप्रत्यक्ष रूपमा धार्मिक परिवर्तनलाई लक्षित गर्दै प्रकृतिको पूजा गर्ने आदिवासी समुदाय सनातन संस्कृतिको हिस्सा भएको र यसको संरक्षणको लागि प्रतिज्ञा लिनुपर्ने बताए। उनले भने, भगवान रामले आफ्नो समयमा शबरीको जुठो फल खाएर र निषाद राजको खुट्टा धोएर हामीलाई एकताको सन्देश दिनुभएको थियो।
उनले भने, यो जनजाति भेला देशभित्र विभाजन सिर्जना गर्नेहरूलाई स्पष्ट सन्देश हो। यी मानिसहरूले समान नागरिक संहिताको नाममा आदिवासी समुदायलाई प्रतिबन्धको धम्की दिइरहेका छन्।
शाहले भने, भारतीय जनता पार्टीको सरकारले देशबाट पाँच दशक पुरानो नक्सल समस्यालाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरेको छ। अब आदिवासी समुदायको लागि विकास कार्य अगाडि बढाउने समय आएको छ। यो काम अटल बिहारी वाजपेयीको सरकारको समयमा छुट्टै मन्त्रालय बनाएर शुरु भइसकेको थियो र वर्तमान सरकारले विगतका कांग्रेस सरकारहरूको तुलनामा लगभग छ गुणा बजेट बढाएर आदिवासी समुदायको लागि व्यापक रूपमा काम गरेको छ।
यस क्रममा गृहमन्त्री अमित शाहले मध्य प्रदेश सरकारको 'पेसा' कानूनको प्रशंसा गरे, जसले आदिवासी गाउँ परिषदहरू मार्फत पानी, वन, भूमि, खनिज र स्थानीय विवाद समाधानसँग सम्बन्धित छ। उनले भने, यो आदर्श कानून अब भारतीय जनता पार्टी सरकारहरूले अगाडि बढाउनेछन्।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
24 May 2026
