नयाँ दिल्ली, 03 मई (हि.स.)। कांग्रेस महासचिव (सञ्चार) जयराम रमेशले ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजनाको बारेमा केन्द्र सरकारलाई प्रश्न गर्दै सरकारले परियोजनासँग सम्बन्धित पर्यावरणीय, सामाजिक र पारदर्शिता मुद्दाहरूमा प्रश्नहरूको जवाफ दिनबाट बचिरहेको बताएका छन्। उनले आरोप लगाए कि सरकारले 28 अप्रेलमा लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीको ग्रेट निकोबार भ्रमणपछि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर ध्यान मोड्ने प्रयास गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा जारी गरिएको विस्तृत बयानमा जयराम रमेशले भनेका छन्, 01 मईमा जारी गरिएको सरकारको प्रेस नोटले स्थानीय समुदाय, वातावरणविद्, मानवशास्त्री र विभिन्न विज्ञहरूले पहिले नै उठाएका गम्भीर चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दैन। उनले आफैले सेप्टेम्बर 2024 मा पर्यावरण, वन र जलवायु परिवर्तन मन्त्रीसँग यी मुद्दाहरू उठाएका थिए।
रमेशले भने, जैविक विविधताको दृष्टिकोणले द्वीप अत्यन्तै संवेदनशील र विशिष्ट छ। पछिल्ला पाँच वर्षमा यहाँ चरा, सरीसृप र समुद्री जीवन सहित लगभग 50 नयाँ प्रजातिहरू पहिचान गरिएका छन्। प्रस्तावित परियोजना स्थल गैलाथिया खाड़ी तटीय नियमन क्षेत्र-1ए भित्र पर्दछ, जहाँ बन्दरगाह निर्माणको अनुमति छैन। यस क्षेत्रमा 20 हजारभन्दा बढ़ी कोरल चट्टानहरू छन् र उत्तरी हिन्द महासागरमा विशाल छालाको कछुवाहरूको लागि प्रमुख प्रजनन स्थल मानिन्छ।
उनले आरोप लगाए, पर्यावरीणय स्वीकृति प्रक्रियामा संलग्न संस्थाहरूको भूमिकाले पनि प्रश्न उठाउँछ। भारतीय वन्यजन्तु संस्थान र भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जस्ता संस्थाहरूलाई परियोजना अध्ययन र अनुगमन कार्यहरू तोकिएको थियो, जबकि यी संस्थाहरूले पनि स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्दै क्लियरेन्स प्रक्रियामा भूमिका खेलेका थिए। परियोजनामा आलोचनात्मक अड़ान लिएका केही स्वतन्त्र संस्थाहरूलाई प्रक्रियाबाट बहिष्कार गरिएको थियो।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
