काठमाडौँ, 01 जून (हि.स.)। नेपालका 10 वटा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आइतबार संसदमा सीमा विवादमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको बयानको संयुक्त रूपमा कडा निन्दा गरेका छन् र उक्त बयान तत्काल फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेका छन्।
सोमबार एक संयुक्त वक्तव्यमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, अखिल (समाजवादी), अखिल (छैटौँ), अनेरास्वावियु (क्रान्तिकारी), वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपाल, जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेपाल लगायत विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीलाई राष्ट्रविरोधी, आत्मसमर्पणकारी र राष्ट्रिय हितका विरुद्ध भएको बताएका छन्।
लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायत आफ्ना केही क्षेत्रहरू भारतीय कब्जामा रहेको दाबी नेपाल निरन्तर गर्दै आएको समयमा उक्त वक्तव्य आएको विद्यार्थी सङ्गठनले जनाउँदै यसलाई चिन्ताजनक बताएको छ।
नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि टिप्पणीलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन र यसको कडा निन्दा गर्नुपर्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विद्यार्थी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई केवल गल्ती मान्न सकिँदैन तर राष्ट्रिय हित विपरीत राजनीतिक सोचलाई प्रतिबिम्बित गर्ने पनि बताएका छन्।
विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चेताउनी दिए कि यदि उनीहरूको मागलाई बेवास्ता गरियो भने देशभरका विद्यार्थी, युवा र देशभक्त नागरिकहरूले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हितहरू विरुद्धको कथित चालहरूको विरोधमा अझ कडा आन्दोलन शुरु गर्नेछन्।
नेपाल-भारत सीमा विवादबारे संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएको बयानको राजनीतिक दल, संवैधानिक विज्ञ र नागरिक समाजका विभिन्न वर्गले निरन्तर आलोचना गरिरहेको समयमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको संयुक्त वक्तव्य आएको हो।
स्मरणीय छ, बालेन्द्र शाहले आइतबार संसदमा भनेका थिए कि प्रधानमन्त्री बनेपछि उनलाई थाहा भयो कि भारतले नेपालको भूमि मात्र कब्जा गरेको छैन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको भूमि पनि कब्जा गरेको छ।
--------
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
