कोलकाता, 12 जून (हि.स.)। पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीले औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थानलाई सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै नन्दीग्राम जस्ता घटना र बलजफ्ती जग्गा अधिग्रहण बिनापनि राज्यमा उद्योग स्थापना गर्न सकिने बताएका छन्। उनले आगामी बजेटले उद्योग र लगानीको लागि सरकारको योजनालाई स्पष्ट रूपमा रूपरेखा दिने संकेत गरे।

शुक्रवार न्यू टाउन स्थित विश्व बंगला कन्भेन्सन सेन्टरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्रीले राज्यको अर्थव्यवस्थालाई बलियो बनाउन, बेरोजगारी घटाउन र औद्योगिकीकरणलाई तीव्र बनाउन आफ्नो सरकारले “त्रिमुखी नीति” मा काम गर्ने बताए। उनले विगतका सरकारहरूको अधीनमा उद्योग र लगानीको क्षेत्रमा राज्य पछाड़ी परेको आरोप लगाए।

मुख्यमन्त्रीले भने, आर्थिक रूपमा प्रगतिशील राज्यहरूले मुख्यतया उद्योग र लगानीको आधारमा विकास गरेका छन्। यस मोडेललाई पछ्याउँदै पश्चिम बंगाल सरकारले तीन प्रमुख क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। यसमा राज्य सरकारमा विभिन्न रिक्त पदहरूमा योग्य उम्मेदवारहरूलाई नियुक्त गर्ने, केन्द्रिय योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र बैंकिङ सुविधाको विस्तार मार्फत साना तथा ठूला व्यवसाय र बेरोजगार युवाहरूलाई सहयोग प्रदान गर्नु सामेल छ। भारी उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, खाद्य प्रशोधन, बागवानी र मत्स्यपालनमा नयाँ प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक एकाइहरू स्थापना गर्न पनि जोड दिइनेछ।

भूमि नीतिमा आफ्नो सरकारको अडान स्पष्ट पार्दै अधिकारीले भने, कुनै पनि परिस्थितिमा उद्योग, सीमा सुरक्षा बल वा पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि बलजफ्ती जग्गा अधिग्रहण गरिनेछैन। उनले भने, यदि मानिसहरूले आफ्नो जग्गाको उचित मूल्य पाए भने स्वेच्छाले जग्गा प्रदान गर्नेछन्।

मुख्यमन्त्रीले भने, वाम मोर्चा सरकारले जग्गा अधिग्रहणको क्रममा गरेको गोलीबारीको विरोध जनताले गरेका थिए भने जनताले पनि उद्योगपतिहरूलाई राज्य छोड्न आग्रह गर्ने निर्णयलाई समर्थन गरेनन्। उनले दाबी गरे कि हालैका समयमा अस्पताल निर्माण, राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार, रेलवे लाइन विस्तार र अन्य परियोजनाहरूको लागि मानिसहरूले स्वेच्छाले तोकिएको मूल्यमा जग्गा प्रदान गरेका छन्।

सिंगुर र टाटा समूहको मुद्दामा मुख्यमन्त्रीले भने, उनी यस समय यस विषयमा थप टिप्पणी गर्न चाहँदैनन् तर टाटा समूहलाई पश्चिम बंगालमा फिर्ता ल्याउन प्रयास गरिनेछ। उनले भने, सिंगुरको जग्गा अब सरकारी नियन्त्रणमा छैन किनकि अघिल्लो सरकारले किसानहरूलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको थियो। यद्यपि, उनी अनुसार, जग्गाको बदलिएको प्रकृतिको कारण, पहिले जस्तो आलु, तोरी र धान खेती गर्न अब सम्भव छैन।

यस अवधि मुख्यमन्त्रीले अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा आयोजित बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (बीजीबीएस) को बारेमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाए। उनले दाबी गरे कि कार्यक्रमको लागि एक कार्यक्रम व्यवस्थापन कम्पनीलाई कूल 635 करोड़ रूपियाँको भुक्तानी गरिएको थियो। उनले भने, बीजीबीएस मा भएको खर्च र यसको वित्तीय पक्षहरूको अनुसन्धान गरिनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी