नयाँ दिल्ली, 15 जून (हि.स.)। केन्द्र सरकारको उच्च स्तरीय शिक्षा योजना अन्तर्गत पेशेवरहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू र उद्यमीहरूले देशको विकास प्रयासहरूलाई तीव्र पारिरहेका छन्। यो योजना अनुसूचित जाति (एससी) विद्यार्थीहरूका लागि हो। अहिलेसम्म 4,742 विपन्न विद्यार्थीहरूले यस योजनाबाट लाभान्वित भएका छन्।

केन्द्रिय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय अनुसार, सरकारको लक्ष्य अनुसूचित जाति (एससी) विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच प्रदान गर्नु हो। उनीहरूको योगदानले उज्जवल र आत्मनिर्भर राष्ट्रमा पनि योगदान पुर्याीउनेछ, जसमा नवप्रवर्तक र नेताहरू पनि सामेल छन्। यो योजना ती विद्यार्थीहरूका लागि मात्र उपलब्ध छ जसको पारिवारिक आम्दानी वार्षिक 8 लाख रूपियाँसम्म छ। यी समुदायका मेधावी विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा नि:शुल्क प्रवेश दिइन्छ। यी संस्थानहरूले अनुसन्धान र नवाचारको अवसर प्रदान गर्छन्। उनीहरूको योगदान, समर्पण र कड़ा परिश्रमले राष्ट्रलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउँछ।

हाल यस योजना अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानहरू (आईआईटी), राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी संस्थानहरू (एनआईटी), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानहरू (आईआईटी), राष्ट्रिय विधि विश्वविद्यालयहरू (एनएलयू), राष्ट्रिय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), भारतीय प्रबन्धन संस्थानहरू (आईआईएम) जस्ता प्रमुख प्रबन्धन संस्थानहरू र राष्ट्रिय महत्वका अन्य संस्थानहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्।

मन्त्रालय अनुसार, यो योजनाले शैक्षिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण र समान अवसरप्रति केन्द्र सरकारको प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

उल्लेख्य, यो योजना 2007-08 मा शुरु गरिएको थियो। हालसम्म 4,742 विद्यार्थीहरूले यस योजनाबाट लाभान्वित भएका छन्। विद्यार्थीहरूमा वार्षिक खर्च 2.17 करोड़बाट बढ़ेर 117.19 करोड़पुगेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी