चण्डीगढ़, 27 जून (हि.स.)। राजनीतिक विरोधको बाबजुद पञ्जाबको आम आदमी पार्टी सरकारले केन्द्र सरकारको विकसित भारत रोजगार र आजीविका ग्यारेन्टी मिशन (वीबी-जीरामजी) योजना राज्यमा लागू गर्ने अधिसूचना जारी गरेको छ। शुक्रवार अबेर राति जारी गरिएको अधिसूचना शनिवार सम्बन्धित विभागीय अधिकारीहरूलाई पठाइयो। यो योजना 01 जुलाईदेखि राज्यभरिका अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रहरूमा लागू हुनेछ। केन्द्र सरकारले यो योजना लागू गर्दा पञ्जाबका मुख्यमन्त्री भगवन्त मानले यसको खुलेर विरोध गरेका थिए। यसबाहेक पञ्जाब सरकारले विधानसभाको विशेष सत्र बोलाएर केन्द्र सरकार विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यसको बावजुद यो अब राज्यमा लागू गरिएको छ।

केन्द्र सरकारले महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी अधिनिय (मनरेगा) लाई विकासित भारत रोजगार र अजीविका ग्यारेन्टी मिशन (ग्रामीण) अधिनियमले प्रतिस्थापन गरेको छ। यो कानूनले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ग्रामीण परिवारहरूको लागि 125 दिनको रोजगारीको ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ। गत वर्ष दिसम्बरमा संसदबाट पारित भएपछि विधेयकले राष्ट्रपतिको स्वीकृति प्राप्त गरेको छ।

पञ्जाब सरकारले जारी गरेको अधिसूचना अनुसार, यो योजनाले पञ्जाबको ग्रामीण विकास पूर्वाधारलाई 'विकसित भारत 2047' को राष्ट्रिय दृष्टिकोणसँग मिलाउने लक्ष्य राखेको छ। यस योजना अन्तर्गत अकुशल शारीरिक कामको लागि स्वेच्छाले आउने वयस्क सदस्यहरूलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा 125 दिनको उचित कानूनी ज्याला रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनेछ।

यो योजना 01नजुलाईदेखि लागू हुनेछ

राजपत्र अधिसूचना अनुसार, पञ्जाबमा बीबी-जी राम जी योजना 01 जुलाईदेखि लागू हुनेछ र राज्यका सबै अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी हुनेछ। पञ्जाबका राज्यपालले केन्द्रिय एक्टको धारा 3(1) अन्तर्गत योजनालाई अधिसूचित गरेका छन्।

ग्रामीण विकास तथा पञ्चायत विभागद्वारा जारी गरिएको सूचनामा प्रशासनिक सचिव अजित बालाजी जोशीको हस्ताक्षर छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी