नयाँ दिल्ली, 14 जुलाई (हि.स.)। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोलले महिलाको कामको आर्थिक मूल्याङ्कन लैङ्गिक समानतातर्फको क्रान्तिकारी कदम भएको बताएका छन्। सोमवार राति इन्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर (आईआईसी) मा बौद्धिक संस्था जिज्ञासा द्वारा आयोजित हाम्रो संविधान एवं गृहिणीहरूको कामको आर्थिक मूल्याङ्कन विषयमा छलफलमा न्यायाधीश करोलले यो भनाइ राखे। ऐतिहासिक सन्दर्भ र ठोस तथ्यहरू उद्धृत गर्दै न्यायाधीश करोलले यो केवल शुरूआत मात्र हो, भविष्यमा व्यापक र सकारात्मक परिणामहरू अपेक्षित छन् भन्ने कुरामा जोड दिए।
उनले यो निर्णयलाई भारतीय समाजमा महिलाहरूको लागि सम्मान र समानताको भावनालाई बलियो बनाउने निर्णय बताए। कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्ने भारतीय सेनाकी वित्तीय सल्लाहकार डा. शिवली चौहानले भनिन् कि भारतीय संस्कृति र धर्मशास्त्रहरूमा महिलाहरूलाई सधैं उच्च सम्मान दिइन्छ, जहाँ धनकी देवी, लक्ष्मी स्वयं महिलाको रूपमा पूजनीय छिन्। उनले तर्क दिइन् कि आजको युगमा, धन समाजमा व्यक्तिको स्थान र योगदान निर्धारण गर्ने प्राथमिक मापदण्ड बनेको छ। त्यसकारण गृहिणीहरूको कड़ा परिश्रमको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ। यस दिशामा धेरै काम गर्न बाँकी छ।
कार्यक्रममा देशभरिका धेरै प्रसिद्ध कानुनी विज्ञहरू, शिक्षाविद्हरू र बुद्धिजीवीहरू उपस्थित थिए, जसले गृहिणीहरूको अदृश्य श्रमलाई आर्थिक मान्यता प्रदान गर्ने विषयमा व्यापक रूपमा छलफल गरे। दिल्ली विश्वविद्यालयका धेरै प्राध्यापकहरू र वरिष्ठ कानूनी विज्ञहरूले छलफलमा भाग लिए। विज्ञहरूले यस संवेदनशील विषयको कानूनी, सामाजिक र व्यावहारिक पक्षहरूमा विस्तृत रूपमा छलफल गरे, जसले बहसलाई नयाँ दिशा दियो। जिज्ञासाका अध्यक्ष राजकुमार भाटियाले विषयको पृष्ठभूमि प्रस्तुत गरे र संस्थाको आगामी कार्यक्रमहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गरे।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
