काठमाडौँ, 26 जुलाई (हि.स.)। नेपाल सरकारले अघिल्लो वर्षको जस्तै आर्थिक वर्ष 2025-26 मा पनि लक्ष्यअनुसार विदेशी अनुदान प्राप्त गर्न असफल भएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा रु. 53,44,69 अरब विदेशी अनुदान जुटाउन लक्ष्य राखिएको थियो, तर रु. 31,26,41 अरब मात्र प्राप्त भयो, जुन लक्ष्यको 58.5 प्रतिशत हो।

हालका वर्षहरूमा सरकारले लक्ष्यको लगभग आधा मात्र विदेशी अनुदान जुटाउन सफल भएको छ। विदेशी सहायताअन्तर्गत ऋणको रकम निरन्तर बढिरहेको छ तर अनुदानको स्थितिमा सुधार भइरहेको छैन। वित्त मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक बुलेटिनको तथ्याङ्कको विश्लेषणले विगत पाँच वर्षमा देशले औसतमा विदेशी अनुदानको लक्ष्यको 46.12% मात्र प्राप्त गरेको देखाएको छ।

पूर्व वित्त सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार, विदेशी सहायता कार्यक्रम र परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको कारण लक्ष्य र प्रतिबद्धताअनुसार अनुदान प्राप्त हुन सकेन। अधिकांश अनुदान कुनै कार्यक्रम वा परियोजनासँग जोडिएको हुन्छ। अनुदानको पैसा तब मात्र आउँछ जब तिनीहरू कार्यान्वयन हुन्छन्। परियोजनाहरू छिटो र समयमै सम्पन्न भएमा अनुदान रकम बढाउन सकिन्छ।

हालैका दिनमा सरकारमार्फत विदेशी अनुदान विश्वव्यापी रूपमा घट्दै गएको डा. घिमिरे बताउँछन्। यसबाहेक, धेरै दाता देशहरूमा जनताले अनुदानको निःशुल्क वितरणमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन्। यद्यपि, प्रभावकारी कूटनीतिक संवादमार्फत अझ राम्रो परियोजना र कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेर अनुदान बढाउने सम्भावना अझै पनि रहेको उनको विश्वास छ।

विदेशी अनुदानको प्राप्ति घोषणा गर्ने तर ल्याउन असफल हुने प्रवृत्ति गत आर्थिक वर्षमा पनि जारी रह्यो। वित्त मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, अनुदान आउने सम्भावना छैन तर बजेट ठुलो देखाउन अनुदानको लक्ष्य बढाइएको छ। अधिकारीले भने, 'यदि यो वर्ष आउँदैन भने, हामी अर्को वर्ष सुधार गरेर यसलाई बढाउनेछौँ' भन्ने सोचका साथ बजेटमा अनुदानलाई ठूलो मात्रामा लक्षित गरिएको छ। धेरै अवस्थामा, राजनीतिक नेतृत्वले बजेटको आकार देखाउनका लागि अनुदानका लागि ठूलो लक्ष्य राख्छ।

--------