काठमाडौं, ११ सेप्टेम्बर (हि.स.)। गत महिना २६ अगस्तमा तिब्बतबाट भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिपछि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ७.२३ लाख करोड़ रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारको रेपिड ड्यामेज एन्ड नीड्स असेस्मेन्ट (आडीएनए) को प्रतिवेदनअनुसार, भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्नेछ।
हालसम्म १,३७७ जनाको ज्यान लिइसकेको यस विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीमा मानिसका घर, खेत, व्यवसाय, सडक, पुल, सुख्खा बन्दरगाह, मालवाहक कन्टेनर तथा सीमा नाकामा पुगेका सवारीसाधनसमेत बगेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबन्धन प्राधिकरणलगायत विभिन्न निकायका संयुक्त प्राविधिक टोलीले यो प्रारम्भिक मूल्याङ्कन तयार गरेको हो। प्रतिवेदनअनुसार, विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुद्धारका लागि ४ खरब ३ अरब ५७ करोड़ १९ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ, जुन कुल पुनरुद्धार आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो।
ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी क्षति:
बाढीबाट ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको छ। ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाट क्षमताका ५ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजना प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा विद्युत् प्रसारण प्रणालीको पुनरुद्धारका लागि मात्रै ३ खरब ९० अरब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएका छन्। ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने चारवटा पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटा क्षतिग्रस्त भएका छन्। समग्र यातायात पूर्वाधारको पुनरुद्धारका लागि ७३ अरब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ।
७,५७० निजी घर क्षतिग्रस्त:
बाढीले सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा ७,५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसबाहेक ४८ सरकारी भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदा प्रभावित भएका छन्। यी क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि १ खरब ३ अरब ५४ करोड़ ९९ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ।
व्यापार, व्यवसाय, ब्याङ्किङ तथा कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्रको पुनरुद्धारका लागि ५० अरब ७७ करोड़ ४९ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यस क्षेत्रमा १,८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ ब्याङ्क शाखा र ४,८०० व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन्।
पाँच जिल्लाका १५ प्रभावित स्थानीय तहमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिका क्षेत्रमा मात्रै ३,०२६ घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। प्रतिवेदनमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी प्रबन्धनका लागि ९४ अरब ७५ करोड़ ३१ लाख रुपियाँ र हिलो तथा मलबा प्रबन्धनका लागि ५१ करोड़ ५४ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
दुई चरणमा हुनेछ पुनर्निर्माण:
प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ। आगामी छ महिनामा तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि ८ अरब ७३ करोड़ ५० लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि भने ७ खरब १४ अरब ५८ करोड़ २ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबन्धन प्राधिकरणका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर तथा समितिका सदस्य सुशीलकुमार श्रेष्ठले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायबाट तथ्याङ्क र विवरण संकलन गरी विश्लेषण गरिएको बताएका छन्। यसैका आधारमा क्षति तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको उनले बताए।
पीडीएनए प्रक्रिया शुरु, तीन महिनामा प्रतिवेदन आउने अपेक्षा:
सरकारले विपद्पछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि शुरु गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले यसको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीका अनुसार, करिब तीन महिनामा विस्तृत आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार हुन सक्छ।
हाल आयोगले प्रश्नावली तयार गर्ने तथा स्थलगत अध्ययन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उनका अनुसार, राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणको तर्फबाट प्रारम्भिक चरणको शीघ्र क्षति तथा नोक्सानी मूल्याङ्कन पूरा गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। अब त्यसैका आधारमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।
कुन क्षेत्रमा कति रकम आवश्यक?
-ऊर्जा तथा विद्युत् प्रसारण प्रणाली: ३ खरब ९० अरब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपियाँ
-यातायात पूर्वाधार: ७३ अरब ३४ करोड़ २९ लाख ६० हजार रुपियाँ
-निजी घर, सार्वजनिक भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सांस्कृतिक सम्पदा: १ खरब ३ अरब ५४ करोड़ ९९ लाख रुपियाँ
-व्यापार, व्यवसाय, ब्याङ्क तथा कृषिलगायत उत्पादनशील क्षेत्र: ५० अरब ७७ करोड़ ४९ लाख रुपियाँ
-विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी प्रबन्धन: ९४ अरब ७५ करोड़ ३१ लाख रुपियाँ
-हिलो तथा मलबा प्रबन्धन: ५१ करोड़ ५४ लाख रुपियाँ
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
